कारखान्यांच्या आवारात कामगारांची व्यवस्था करा

सुभाष देसाई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या भागांत २० नंतर उद्योग सुरू करणार

मुंबई : मुंबई व परिसरातील महानगरपालिकांचे क्षेत्र वगळून कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव नसलेल्या भागांत २० एप्रिलनंतर उद्योग सुरू करण्याचे संकेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी येथे दिले. ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही तेथे जे उद्योग त्यांच्या कामगारांची कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करतील, त्यांना परवानागी दिली जाईल.

कोरोनामुळे ठप्प झालेले उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योग विभागाने स्थापन केलेल्या कृतीगटातील अधिकाऱ्यांची देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात गुरुवारी बैठक पार पडली. या वेळी उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, संचालक वैद्यकीय शिक्षण, डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक एनआरएच एम अनुपकुमार यादव, आदी उपस्थित होते. या वेळी कोरोनामुळे बंद असलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला.
उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने पाठविलेल्या मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन येत्या २० तारखेनंतर राज्यातील कोणत्या भागांतील उद्योग सुरू करता येतील, याचा आज आढावा घेऊन एक सूत्र तयार केले आहे. ज्या भागात कोरोनामुळे प्रतिबंध लागू आहेत, अशा ठिकाणी उद्योग सुरू करता येणार नाहीत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार, भिवंडी, पुणे-चिंचव़ड तसेच नागपूर या भागांचा समावेश असेल. इतर ठिकाणी आरोग्य विभाग व स्थानिक प्रशासनाशी सल्लामसलत करून परिस्थितीनुसार २१ तारखेच्या आसपास उद्योग सुरू करण्याचा
प्रयत्न केला जाईल. उद्योग विभागाच्या कृतीदलाने याबाबत तयार केलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल, असे देसाई
म्हणाले.

या अटींवर सुरू करता येईल उद्योग
ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना कशी चालना देता येईल, यासाठी उद्योग विभागाने नियम केले आहेत. यात जे उद्योग आपल्या कामागारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करतील, त्यांना परवानागी दिली जाईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जे उद्योग नियम पाळतील तसेच वाहतुकीची व्यवस्था करणाऱ्यांनादेखील सूट दिली जाईल. एमआयडीसीमध्ये लघुउद्योगांनी एकत्र येऊन कामगारांची राहण्याची सोय केल्यास त्यांना मदत केली जाईल.