टोरेस प्रकरणी ‘व्हिसलब्लोअर’ला सुरक्षा द्या! उच्च न्यायालयाचे टोरेस तपासप्रकरणी ताशेरे

गुप्ता यांनी हा घोटाळा उघड केल्याचा दावा केला आहे, तर त्यांना काही धोका आहे की नाही, हे तपासत असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. 

मुंबई :  टोरेस गुंतवणूक घोटाळ्यातील संथ तपासाबद्दल बुधवारी मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. तसेच, या प्रकरणात ‘व्हिसलब्लोअर’ असल्याचा दावा करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंटला (सीए) संरक्षण देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. 

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सीए अभिषेक गुप्ता यांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्तांना दिले. गुप्ता यांनी हा घोटाळा उघड केल्याचा दावा केला आहे, तर त्यांना काही धोका आहे की नाही, हे तपासत असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. 

आरोपी भारतातून पळाले
सुनावणीदरम्यान, ईओडब्ल्यूसारखी ‘विशेष’ एजन्सी कशी मागे पडली, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, संथ तपासामुळे परदेशी आरोपींना भारतातून पळून जाण्याची संधी मिळाल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले की, तपासाची प्रगती होत नसल्याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

बळीचा बकरा बनवू नका...
गुप्ता यांनी टोरेस ब्रँड्सची मूळ कंपनी प्लॅटिनम हर्न प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यांचे ऑडिट केले होते. गुंतवणूकदारांनी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी जून २०२४ मध्ये पोलिसांना कथित घोटाळ्याची माहिती देण्यात आली होती, परंतु कोणतीही कारवाई केली नाही, असा दावा गुप्ता यांनी केला आहे. त्यामुळे जर एखादी व्यक्ती पोलिसांना माहिती देत असेल, तर त्याला बळीचा बकरा बनवू नये, असे न्यायाधीशांनी खडसावले. 

आतापर्यंत २५ कोटी वसूल
पोलिसांनी घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी पावले उचलली असून, आतापर्यंत २५ कोटी रुपये वसूल केले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र, ही संपूर्ण वसुली घोटाळ्याच्या रकमेच्या एक टक्काही नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर, सीसीटीव्ही फुटेजसारखे महत्त्वपूर्ण पुरावे मिळवण्यात पोलिसांना अपयश आल्याबद्दलही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणी आता ईओडब्ल्यूच्या  सहायक पोलिस आयुक्तांना  २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.