‘नवीन कायद्यात गोदी कामगारांना संरक्षण द्या’

मेजर पोर्ट अ‍ॅक्ट १९६३ हा लोकसभेत मंजूर झालेला कायदा रद्द करून केंद्र सरकार मेजर पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्ट २०१६ या नवीन कायद्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मेजर पोर्ट अ‍ॅक्ट १९६३ हा लोकसभेत मंजूर झालेला कायदा रद्द करून केंद्र सरकार मेजर पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी अ‍ॅक्ट २०१६ या नवीन कायद्यात गोदी कामगारांना संरक्षण मिळावे, अशी मागणी कामगार संघटनांमधून होत आहे. त्यासाठी कामगार संघटनांचा महासंघ असलेल्या आॅल इंडिया पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स फेडरेशनने थेट संसदेच्या स्थायी समितीलाच साकडे घातले आहे. ३ मे रोजी सकाळी दिल्लीमध्ये संसध भवनात ससंदेच्या स्थायी समितीच्या वरिष्ठ सदस्या कुमारी सेलजा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महासंघाने कामगारांची बाजू मांडली.
या बैठकीत बंदर व गोदी कामगारांतर्फे महासंघाचे नेते अ‍ॅड. एस. के. शेट्ये, सुधाकर अपराज, मोहम्मद हनीफा, नरेंद्र राव व इतर कामगार नेते उपस्थित होते. नव्या कायद्यात बंदर व गोदी कामगारांच्या सेवाशर्ती व निवृत्ती वेतनाला संरक्षण मिळाले पाहिजे, असे प्रतिपादन नेत्यांनी केले, तसेच पोर्ट ट्रस्ट विश्वस्त मंडळाची सदस्य संख्या १९ वरून ११ करणे व कामगारांच्या दोन प्रतिनिधींऐवजी एक प्रतिनिधी ठेवण्याच्या नियोजित कायद्यातील तरतुदीला महासंघाने कडाडून विरोध केला.
कामगारांच्या दोन प्रतिनिधींची निवड करण्याचा अधिकारही संबंधित युनियनलाच असावा, अशी मागणीही महासंघाने समितीकडे केली आहे. शिवाय नियमिती कामांसाठी कंत्राट पद्धतीने नेमणूक करून, कामे करून घेण्याच्या तरतुदीवरही महासंघाने आक्षेप घेतला आहे.