समितीच्या पटलावर खोळंबले प्रस्ताव, ७०० कामे टांगणीला; सदस्य पदाचा वाद न्यायालयात

Mumbai Municipal Corporation News : भाजपच्या नामनिर्देशित नगरसेवकाला सदस्यपद नाकारण्याचा वाद न्यायालयात असल्याने सोमवार ते गुरुवार या नियोजित बैठकाही लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल ७१६ प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर रखडले आहेत.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सहा महिन्यांत स्थायी समितीची एकही बैठक होऊ न शकल्याने मुंबईतील विकासकामांचे प्रस्ताव खोळंबले आहेत. मात्र भाजपच्या नामनिर्देशित नगरसेवकाला सदस्यपद नाकारण्याचा वाद न्यायालयात असल्याने सोमवार ते गुरुवार या नियोजित बैठकाही लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल ७१६ प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर रखडले आहेत.

विकास प्रकल्प तसेच अन्य प्रशासकीय कामांना स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर त्यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते. मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्व बैठका घेण्यास मनाई केली होती. या काळात विकासकामांचे शेकडो प्रस्ताव रखडले. त्यामुळे लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत तब्बल सहाशे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार होते. मात्र भाजपचे भालचंद्र शिरसाट हे नामनिर्देशित नगरसेवक असल्याने स्थायी समितीच्या सदस्यपदावरून त्यांना हटविण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला.

याविरोधात शिरसाट यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकालाच वैधानिक समित्यांचे सदस्यत्व देण्याचा ठराव पालिका महासभेत नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे.  तर याबाबत अद्याप न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्याने आपले सदस्यत्व कायम असल्याचा दावा शिरसाट यांनी केला आहे. त्यामुळे सोमवारपासून होणारी स्थायी समितीची बैठक रद्द करण्यात आली आहे. परिणामी, विकासकामांचे प्रस्ताव लांबणीवर पडले आहेत.

७१६ प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार
स्थायी समितीच्या पटलावर कोविडसंबंधित विषय, विविध प्रकल्प, विकासकामे, प्रशासकीय कामे, आदींचा समावेश असलेले तब्बल ७१६ प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीच्या पटलावर प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यानंतर महिन्याभरात त्यावर निर्णय न झाल्यास तो प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे नियमानुसार गृहीत धरण्यात येते.