अनुसूचित जमातींमधील ८० जातींना वगळण्याचा प्रस्ताव धूळखात

राज्यात अनुसूचित जमातींमधील ४५ जमातींच्या १८१ जातींपैकी तब्बल ८० जातींनी जात व जात वैधता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही.

मुंबई : राज्यात अनुसूचित जमातींमधील ४५ जमातींच्या १८१ जातींपैकी तब्बल ८० जातींनी जात व जात वैधता प्रमाणपत्र घेतलेले
नाही. या जातींना वगळण्याचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून धूळखात पडल्याचा आरोप आॅर्गनायझेशन फॉर राईट्स आॅफ ट्रायबल
(आफोट) या सामाजिक संस्थेने केला आहे. या प्रकरणी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही संस्थेने मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, गैरआदिवासींना सेवासंरक्षण देण्यासाठी २१ आॅक्टोबर २०१५ ला शासन निर्णय जाहीर झाला. त्याविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर संबंधित निर्णय रद्द करण्यात आला.
५ जून २०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहिरा प्रकरणातील निकालावर उपसमिती नेमण्याचा दिखावा करत शासनाने पुन्हा सेवासंरक्षण दिले. त्यावर आफोटने न्यायालयात प्रथम स्थगिती मिळवली. त्यानंतर २८ सप्टेंबरला
उच्च न्यायालयाने आदेश देत
राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या शपथपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातील बळकावलेली सर्व पदे डिसेंबर २०१९पर्यंत रिक्त करून ती
अनुसूचित जमाती संवर्गातून भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नामसदृश्याचा फायदा घेत आदिवासींच्या नोकऱ्या लाटणाºयांचे लाड सरकारने थांबवावेत,
अशी मागणी संस्थेने केली
आहे. अन्यथा आगामी
निवडणुकांत सरकारला घरचा रस्ता दाखवू, असा इशाराही संस्थेने दिला आहे.