झोपडपट्ट्यांतील दुकानांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा

पाच हजार आस्थापनांना पाठवली ७.३९ कोटींची बिले

मुंबई : मुंबई महापालिकेने झोपडपट्ट्यांमधील गाळ्यांवर मालमत्ता कराची आकारणी सुरू केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या चार महिन्यांत पाच हजारांहून अधिक आस्थापनांना एकूण सात कोटी ३९ लाख रुपयांची कराची बिले पाठविली आहेत. झोपडपट्टीमधील दुकाने, गोदामे, मालसाठा केंद्रे, साठवणगृह, गॅरेज आदी आस्थापनांना ही बिले पाठवली आहेत. यापूर्वी या ठिकाणी केवळ परवाना शुल्कासारखे व्यावसायिक शुल्क आकारले जात होते; व्यावसायिक मात्र मालमत्ता कर आकारला जात नव्हता.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा भाग म्हणून आयुक्त भूषण गगराणी यांनी फेब्रुवारीत या निर्णयाची घोषणा केली होती. महापालिकेच्या अंदाजानुसार या करातून दरवर्षी किमान ७०० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत पाच हजार २४५ अशा मालमत्तांचा शोध घेण्यात आला आहे. त्यापैकी पाच हजार १३५ मालमत्तांना कराच्या नोटिसा दिल्या आहेत. यापैकी सुमारे २० टक्के म्हणजेच एक हजार १२० मालमत्ताधारकांनी मालकीची माहिती सादर करून प्रतिसाद दिला आहे. या पाच हजार मालमत्तांमधून सुमारे ७.३९ कोटी रुपये महसूल गोळा होईल, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे.

अनेक ठिकाणच्या झोपड्या एक ते तीन मजली आहेत. यापैकी काही गाळ्यांचा व्यावसायिक वापर केला जातो. वाढीव मजल्यांपैकी किती मजले अधिकृत आहेत, किती अनधिकृत आहेत, याविषयी स्पष्टता नाही. अनेक गाळ्यांमध्ये उद्योगधंदे थाटले आहेत. त्यातून संबंधित झोपडीधारकाला नफा मिळतो. परंतु पालिकेच्या तिजोरी महसुलाची भर पडत नाही. त्यामुळे व्यावसायिक वापर करणाऱ्या झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आता प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे.

कायदा काय म्हणतो?

मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ नुसार जमिनी, पक्की किंवा कच्ची बांधकामे, तसेच इतर स्थावर मालमत्ता यांवर कर आकारणी करता येते. मात्र, कर किंवा दंड आकारला म्हणजे संबंधित बांधकाम वैध ठरत नाही. कायद्याच्या कलम १५२ (अ) नुसार बेकायदा बांधकामावर कर आकारला तरी त्याला कायदेशीर मान्यता मिळत नाही.