मालमत्ता करात १० ते १२ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित..! कर निर्धारण विभागाकडून आयुक्तांना प्रस्ताव सादर

Property Tax: सुधारित रेडिरेकनर दर १ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांच्या मालमत्ता करातही १० ते १२ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण २०१५ पासून मालमत्ता करात वाढ न करणाऱ्या महापालिका यंदा कर आकारणीत बदल करण्याची चिन्हे आहेत.

 मुंबई -  सुधारित रेडिरेकनर दर १ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांच्या मालमत्ता करातही १० ते १२ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण २०१५ पासून मालमत्ता करात वाढ न करणाऱ्या महापालिका यंदा कर आकारणीत बदल करण्याची चिन्हे आहेत. त्यानुसार कर निर्धारण व संकलन विभागाने करवाढीचा प्रस्ताव आर्थिक वर्ष संपण्याआधी आयुक्त भूषण गगराणी यांना सादर केला.

मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते; मात्र याआधी २०१५ मध्ये मालमत्ता करात वाढ झाली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये कोरोनामुळे करवाढ करण्यात आली नाही. तर २०२२ मध्ये पालिका निवडणुकीची शक्यता असल्याने करवाढ झाली नाही. त्यानंतर २०२३ ते २०२५ या वर्षांसाठी करवाढ प्रस्तावित होती; मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे त्याला ‘खो’ बसला; मात्र आता रेडिरेकनरच्या दरात वाढ झाल्यानंतर करवाढीचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे.

रेडिरेकनर दरानुसार कर 
प्रत्येक पाच वर्षांनी ४० टक्के करवाढीची तरतूद आहे; मात्र नागरिकांवर अधिक बोजा पडू नये, यासाठी सर्वसाधारणपणे १५ टक्के वाढ केली जात असल्याचे कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. करवाढ जमिनीचे बाजार मूल्य किंवा इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर लागू रेडिरेकनर दरावर आधारित असणार आहे. 

अभ्यास करून करवाढ
करवाढ कोणत्या नियमांच्या आधारे करायची यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अंतर्गत समिती असते. ही समिती अभ्यास करून नियमावली तयार करते. सनदी लेखापालाची निमंत्रित सदस्य म्हणून या समितीत नियुक्ती केली जाते. नवीन कर आकारणीत कोणत्या विभागात किती पटीत करवाढ होऊ शकते किंवा तितके उत्पन्न मिळणार नसेल तर कोणत्या विभागामध्ये ते कमी-जास्त होऊ शकते, याचे विश्लेषण लेखापाल करून देतात, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.