मुंबईकरांवर तात्पुरता ‘कर’भार? मालमत्ता कराची वाढीव दराने बिले

महापालिकेची कार्यवाही वादात सापडण्याची चिन्हे

मुंबई : २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट गाठणाऱ्या मालमत्ता कर संकलन खात्याने नवीन वर्षासाठी पुन्हा कंबर कसली आहे. त्यात विभागामार्फत पहिल्या सहामाहीतील मालमत्ता कराची बिले मुबईकरांना पाठवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, पालिकेच्या भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीत सुधारणा झालेली नसतानाही सध्या अस्तित्वात असलेल्या मालमत्ता करात जवळपास ४० टक्के वाढ करून ही तात्पुरती बिले पाठवली जात असल्याचा प्रकार आता समोर आला आहे. त्यामुळे पालिकेने पाठवलेली मालमत्ता कराची बिले आता वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

याबाबत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकारिया यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवत ही बिले मागे घेण्यासाठी पालिकेला सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद झाला. त्यानंतर मालमत्ता कर हाच पालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत बनला. 

नव्याने नियम तयार करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

२००९ पर्यंत मूल्याधारित करप्रणालीवर कर वसूल करण्यात येत होता. त्यानंतर शहर आणि उपनगरातील मालमत्ता करांतील तफावत दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून २०१० पासून भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला. पालिकेने २०१५ मध्ये भांडवली करप्रणाली कायद्यातील तरतुदीनुसार कर आकारणीच्या सूत्रात सुधारणा केल्याने कराचा भार वाढला. त्याविरोधात पुन्हा विकासक संघटना न्यायालयात गेल्या. कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेले हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेल्यानंतर तेथेही या कर प्रणालीतील तीन नियम रद्द करून हे नियम नव्याने तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.

प्रशासनाचे म्हणणे काय? 

दर ५ वर्षांनी मालमत्ता करात सुधारणा करण्याची तरतूद आणि निर्देश महापालिका कायद्यात आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून तांत्रिक कारणांनी मालमत्ता करात ही सुधारणा झालेली नाही. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत राहून  तात्पुरत्या स्वरूपातील बिले नागरिकांना पाठवण्यात आली आहेत.

नागरिकांच्या माहितीसाठी विभागाकडून बिलांवर ही तात्पुरती बिले असल्याची ही माहिती देण्यात आली आहे. शिवाय अंतिम बिले तयार झाल्यावर जी काही कमी-जास्त रक्कम असेल ती परत ही केली जाणार आहे. बिलातील ही दरवाढ सरसकट ४० टक्के नसून मालमत्तेच्या आकार आणि परिसरानुसार जवळपास १५ टक्के आहे.

अद्याप  सुधारणा सुरू

महापालिकेने रुल्स कमिटी स्थापन केली असून, या नियमावलीत बदल करण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. कार्यवाही पूर्ण नसताना थेट जुन्या कर प्रणालीनुसार तात्पुरती वाढीव बिले दिल्याने विरोध होत आहे.

मुंबईकरांवर कोणतीही मालमत्ता करवाढ काँग्रेस सहन करणार नाही. मालमत्ता करातील अन्यायकारक वाढ मुंबईकरांना मान्य नाही, ती तत्काळ मागे घ्या -खा. वर्ष गायकवाड, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष 

पालिकेने या आधीच २०१० ते २०१२ मध्ये अधिकचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. त्यानंतर आता सरकारचा निर्णय झालेला नसतानाही तात्पुरत्या देयकांद्वारे अधिक कर वसूल करणे चुकीचे आहे- आसिफ झकारिया, माजी नगरसेवक, काँग्रेस