मुंबई : माहूल प्रदूषण संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) ने माहुल स्थित कंपनींना गॅस चेंबरसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरवत एकूण २८६ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. माहुलमधील प्रदूषणाचा लढा हा योग्य पुनर्वसन, घातक प्रदूषण आणि नियमबाह्य बांधलेल्या इमारती, मुंबईच्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून स्थलांतर केलेल्या रहिवाशांचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार ह्या विषयावर जोडला गेला आहे. अशावेळी दंड ठोठाविला तरी रहिवाशांच्या आरोग्याबाबत ठोस उपाय योजना केल्या जाव्यात, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. माहुल व्यतिरिक्त अन्य सुरक्षित ठिकाणी त्यांचे स्थलांतरण व्हावे यासाठी मुंबईभरातून आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी याचिका दाखल केली. मेधा पाटकर यांच्यामार्गदर्शनात धरणे आणि आंदोलने सुध्दा केली. परंतु माहुल येथे स्थित १० पेक्षा जास्त घातक रासायनिक कंपन्या आणि ३ मोठ्या रिफायनरी यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे रहिवाशांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि बरेच मृत्यू हे सर्व सत्य मांडण्यात आले आहे. अंबापाडा या वस्तीपासून अवघ्या १० मीटर अंतरावर असणारे सर्वात जास्त प्रदूषणकारी युनिट बंद करण्याची मागणी आणि इतर कंपनीकडून होणारे प्रदूषणासाठी २०१३ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये याचिका दाखल केली.तेव्हापासून वेळोवेळी या कंपन्याना चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि मानवी वस्तीच्या इतक्या जवळ कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्राला परवानगी नाही. त्याचा परिणाम ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आहे. यात मुंबई महानगरपालिकेने लोकांना २०१३ पासून माहूल एव्हरस्माईल कन्स्ट्रक्शन मध्ये स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू केले. आणि सर्वात जास्त स्थलांतर मुंबईतील पाईपलाईन, नाला आणि रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पात बाधित लोकांना २०१७ पासून अक्षरशः अमानवी पद्धतीने डांबण्यात आले. त्यानंतर माहुल प्रकल्पग्रस्तांनी या लढ्याला गती दिल्याने माहुलचा प्रदूषण विषय सर्वतोपरी चर्चेत आला .