Mumbai: घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणातील भ्रष्ट कारभाराची चौकशी सुरू; आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

Ghatkopar Hoarding collapse corruption probe: घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत कलमांचा समावेश करत चौकशीला सुरुवात केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात परवानग्या देताना आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत कलमांचा समावेश करत चौकशीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. 

घाटकोपरच्या छेडा नगर येथील पेट्रोल पंपावर १३ मे २०२४ रोजी बेकायदेशीर होर्डिंग कोसळून १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला पत्र लिहून याप्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) करण्याची विनंती केली होती. त्यावर राज्य सरकारने उत्तर देताना, साक्षीदार आणि काही संशयित आरोपी दोन्ही तपासांमध्ये समान असल्याने पोलिसांनीच भ्रष्टाचार संबंधित कलमे जोडावीत, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांनी प्रकरणात भ्रष्टाचार संबंधित कलमे जोडल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली.

अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यांचा सखोल तपास

प्रशासकीय त्रुटी आणि डीजीपी कार्यालयाची परवानगी न घेता स्वतःहून होर्डिंगला मंजुरी देण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांवरून महाराष्ट्र सरकारने खालिद यांना निलंबित केले होते.  राज्य सरकारने या प्रकरणासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोजले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही नेमली होती. भ्रष्टाचाराचे कलम जोडल्याने आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्याचा सखोल तपास कारण्यात येत आहे.

आतापर्यंतच्या तपासात काय दिसले

इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या जाहिरात कंपनीने ८२ लाख रुपयांची रक्कम अर्शद खानशी संबंधित खात्यांमध्ये जमा केली होती. अर्शद हा आयपीएस अधिकारी व तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या पत्नीचे व्यावसायिक सहकारी असल्याचे सांगितले जाते. इगो मीडियाच्या खात्यातून २२ व्यवहार झाले होते. बहुतेक त्या काळातील आहेत, जेव्हा खालिद रेल्वे पोलिस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

 किती गुन्हे दाखल केले; तपशील द्या!

- सार्वजनिक रस्त्यांवर लावण्यात आलेली बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर आणि पोस्टर्सविरुद्ध किती गुन्हे दाखल केले. किती दंड वसूल केला, याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यभरातील पालिकांना दिले.  - सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर आणि पोस्टर्सविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दंडाची रक्कम राजकीय पक्षाच्या अधिकृत व्यक्तीकडूनच वसूल करावी, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. 

- प्रत्येक पालिकेकडे हा प्रश्न हाताळण्यासाठी स्वतंत्र विभाग असावा. दंड वसूल करण्यासाठी पालिकांनी काय केले आणि त्यांची योजना काय आहे? असे प्रश्न न्यायालयाने केले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने अनेकदा बेकायदेशीर बॅनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्जविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पालिकांना दिले होते. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर होर्डिंग्ज न लावण्यासंदर्भात हमीपत्र देण्याचे निर्देश दिले होते. शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेने याप्रकरणी हमीपत्र सादर केले होते.

लातूर पालिकेचे कौतुक, ठाणे पालिकेवर ताशेरे

बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनरमुक्त करणाऱ्या लातूर पालिकेचे न्यायालयाने कौतुक केले आणि हेच चित्र सर्वत्र दिसले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्ती केली. याप्रकरणी काहीही माहिती सादर न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेवर  न्यायालयाने ताशेरे ओढले. पुढील आठवड्यात जर प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही तर पालिका आयुक्तांना समन्स बजावण्यात येईल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होईल असे सांगितले.