मुंबई : प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी ४८ तास आधी कोणत्याही खासगी व्यक्तीने एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात किंवा त्यांच्या बाजूने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली किंवा कमेंट केली तर त्यावर निवडणूक आयोग नियंत्रण ठेवू शकत नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी सोशल मीडियाद्वारे राजकीय पक्षाची जाहिरात करण्यास निर्बंध घालण्याबाबत व्यवसायाने वकील असलेले सागर सूर्यवंशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने वरील भूमिका घेतली. मतदानाच्या ४८ तास आधी प्रचार थांबविण्याबाबत व राजकीय जाहिराती न करण्यासंदर्भात नियम आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२६ अंतर्गत राजकीय पक्षांनी किंवा नेत्यांनी मतदानाच्या दोन दिवसांपूर्वी सभा घेणे, प्रचार करणे, मोहिमा चालविणे इत्यादीस बंदी घालण्यात आली आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या वैयक्तिक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूबच्या खात्यावरून एखाद्या राजकीय पक्षाची प्रशंसा केली किंवा टीका केली तर निवडणूक आयोग त्यांना थांबवू शकत नाही, असे राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी यू.के. व यू.एस.ए.मध्ये अशा जाहिरातींसंदर्भात तेथील शासनाचे असलेले धोरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आणि निवडणूक आयोगाला अशा जाहिरातींवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही सूचनांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले.