लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात अदानी वीज कंपनीने वीज वितरणचा परवाना मागितला असून, खासगी कंपनी महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात उतरल्यास महावितरणच्या वीजग्राहकांना स्वस्त नाही तर उलटपक्षी अधिक दराने विजेची बिले भरावी लागतील, असे म्हणत वीज कामगार संघटनांनी यास विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान, अदानीने दाखल केलेल्या वीज वितरणच्या प्रस्तावावर २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून, या वेळीही विरोधाची भूमिका कायम राहील, असे वीज कामगार संघटनांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांच्या म्हणण्यानुसार, २००५ मध्ये मुंबईत महापूर झाला. त्या वेळेस महावितरणने तिच्या क्षेत्रात ४ तासांमध्ये वीजपुरवठा पूर्ववत केला. मात्र मुंबईत वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा, रिलायन्स या खाजगी वीज कंपन्यांना ते शक्य झाले नाही. त्यावेळेस त्यांना महावितरणची मदत घ्यावी लागली. महापूर, फयान व निसर्ग चक्रीवादळामध्येसुद्धा महावितरणने कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. मात्र महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये वीज वितरणाचा परवाना मागण्यात आला आहे. यावरून त्यांचा उद्देश नफा कमावणे आहे, असे संघटनांनी सांगितले.
का आहे विरोध?ज्या खासगी भांडवलदारांनी महावितरणच्या ज्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितलेला आहे. त्या कंपन्यांचे कोणतेही इन्फ्रास्ट्रक्चर, वितरणाचे जाळे जसे की, उपकेंद्रे, एल.टी.एच.टी.लाईन्स, ट्रान्सफार्मर व प्रशासकीय कार्यालय ही यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
खासगी भांडवलदारांना वितरणाचे क्षेत्र दिल्यामुळे कायमचा रोजगार संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे भारतीय घटनेने विविध पदे भरताना दिलेले जातीय व समांतर आरक्षण रद्द होणार आहे.
दिल्ली, भिवंडी, ओडिशा, उत्तर प्रदेश येथील अनुभवांनुसार, अशा खासगीकरणामुळे वीजदरात वाढ, सेवेमध्ये असमानता, नोकऱ्यांवर परिणाम व सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. त्यामुळे महावितरणच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अदानी व इतर खासगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यास विरोध आहे, असेही भोयर यांनी सांगितले.