ग्रामीण भागात घरे, कृषीपंप वीजदर सवलतीला प्राधान्य; ६,४८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

चार साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोनपोटी २९६ कोटींची तरतूद, पथदिव्यांच्या थकबाकीचाही विषय मिटणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधिमंडळाच्या  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ६,४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्या  सादर केल्या. या मागण्यांवर ६ आणि ७ मार्च असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. पुरवणी मागणीत  ग्रामीण भागात घरे, कृषिपंपाला  वीजदर सवलत, रस्ते विकास आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
 
राज्यातील चार साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत खेळत्या भागभांडवल निर्मितीसाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हे कारखाने कोणाचे आहेत, त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

पंतप्रधान आवाससाठी ३,७५२ कोटींची तरतूद

केंद्र पुरस्कृत  पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेतून अनुसूचित जमाती घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून ३ हजार ७५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्राकडून राज्य  सरकारला  भांडवली खर्चासाठी विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि  पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या बिनव्याजी कर्जासाठी १ हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्य सरकारच्या विभागाला आपल्या बचतीतून हा निधी उभारावा लागणार आहे.

कोणत्या योजनांसाठी किती निधी? 
 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ३७५ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिस्सा म्हणून ३३५ कोटी,  ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवरील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांची रक्कम,   देयकांच्या व्याज आणि  दंडाची रक्कम महावितरणला अदा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी  घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी २४४ कोटी, मुळा-मुठा नदी, पुणे-प्रदूषण  कमी करणाऱ्या प्रकल्पासाठी १७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.