मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी होणार आहे. त्याचे भूमिपूजन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचे संकट, बेरोजगारी, गरिबीसारख्या समस्यांना हात घालावा. सामान्य माणसांच्या मनात वसलेला राम दु:खी, कष्टी असेल तर रामराज्याची कल्पना साकारणार नाही, अशी भूमिका काही मुस्लिम नेत्यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हुसेन दलवाई म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंदिर-मशिदीचा वाद संपला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भूमिपूजनप्रसंगी केलेल्या भाषणात रामराज्याचीही हमी द्यायला हवी होती. यापुढे मॉबलिंचिंग, दंगली होणार नाहीत असे ते सांगतील अशी अपेक्षा होती. आरोग्य, बेरोजगारीचा प्रश्न आज गंभीर आहे, अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. सहिष्णूतेच्या चौकटीत भाजप आणि मोदी काम करणार आहेत का, तेही सांगितले पाहिजे. राष्ट्रवादीचे नेते माजिद मेमन म्हणाले की, देशावर कोरोनाचे भीषण संकट असताना राममंदिराचे भूमिपूजन आताच घेण्यात औचित्य नव्हते. सामान्य माणसातील राम-रहिमास सरकार काय दिलासा देणार आहे ते मोदींनी सांगावे. ५० कोटी गरीब-बेरोजगारांच्या या देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे, त्यावर मोदींनी आधी बोलावे. आॅल इंडिया उलेमा कौन्सिलचे सरचिटणीस मौलाना मेहमूद दरियाबादी म्हणाले की, भूमिपूजनाची ही वेळ होती का? कोरोना, देशासमोरील आर्थिक संकट, बेरोजगारी, चीनचे आव्हान यांचा मुकाबला आधी करू अशी भूमिका पंतप्रधानांनी घ्यायला हवी होती. मंदिर-मशिदीचा वाद संपला असे म्हणताना एक सल आमच्या मनात कायमची राहील.भाजपच्या अल्पसंख्याक विकास आघाडीचे अध्यक्ष एजाज देशमुख म्हणाले की, हिंदू-मुस्लिम या दोन्ही समाजांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य केला. सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास हा शब्द पंतप्रधान मोदींनी देशाला दिला आहे. मंदिर होणार तसेच मशीदीसाठीही सरकार निधी देणार आहे. राममंदिराचे मुस्लिमांनी स्वागतच केले आहे.