मुंबईतील भिकारी प्रतिबंधक कायदा रद्द होणार? दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला चपराक

टाेळ्यांविराेधात वेगळा कायदा करण्यास मुभा

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीमध्ये भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्यांवर बंदी आणण्यासाठी कायदा बनविण्यात आला होता. त्याआधारे भिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जात होते. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा कायदाच बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत भीक मागणे हा गुन्हा नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे मुंबईतील कायद्यावरही टांगती तलवार आहे.
  मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 
 नवी दिल्लीमध्ये काही टोळ्या लहान मुले, वृद्ध, महिलांचा वापर करून त्यांना भीक मागण्यासाठी भाग पाडतात. याला पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्ली क्षेत्रामध्ये भीक मागणे हा गुन्हा असल्याचे व त्यासाठी शिक्षा करण्याचा कायदा केला होता. मात्र, या कायद्यातील तरतुदी बेकायदेशीर असून त्या रद्द कराव्यात असा आदेश, उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या टोळ्यांविरोधात सरकार स्वतंत्र कायदा बनवू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याआधीचे गुन्हे मागे घेण्यासही सांगितले आहे.
  यासंबंधी दोन याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. 16 जुलै रोजी न्यायालयाने सरकार जर रोजगार, नोकऱ्या देऊ शकत नसेल तर भीक मागणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो, अशी विचारणा केली होती. यावर केंद्र सरकारने मुंबईमध्येभिकारी प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून समतोल राखला जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मुंबईतील कायद्याविरोधातही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.