न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधा खराब; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांचे सरकारवर ताशेरे

अशोक देसाई स्मृती व्याख्यानात ‘फौजदारी व्यवस्थेपुढील अडचणी - काही विचार’ या विषयावर बोलताना न्या. ओक यांनी सडेतोड मते आणि निरीक्षणे मांडली.

मुंबई : महाराष्ट्रात न्यायव्यवस्थेत मूलभूत पायाभूत सुविधा खराब असल्याची टिप्पणी   करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले; तर शेजारच्या कर्नाटकची याबाबत प्रशंसा केली.

अशोक देसाई स्मृती व्याख्यानात ‘फौजदारी व्यवस्थेपुढील अडचणी - काही विचार’ या विषयावर बोलताना न्या. ओक यांनी सडेतोड मते आणि निरीक्षणे मांडली. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारकडून पायाभूत सुविधा मिळविण्यासाठी आमची धडपड सुरू आहे. पण त्या मिळणे खूप कठीण आहे. पुण्यातील दिवाणी न्यायालय संकुलातील न्यायाधीशांना स्वतंत्र कक्षही नाही.”  कर्नाटकमध्ये हे खूप वेगळे चित्र आहे. तिथे न्यायव्यवस्था जे काही मागते, ते सरकार देते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कलबुर्गी खंडपीठ हे पंचतारांकित हॉटेलसारखे दिसते, असे न्या. ओक म्हणाले.

फौजदारी न्यायव्यवस्थेमध्ये अडथळे आणणाऱ्या अनेक बाबी आहेत. एकत्रितपणे या व्यवस्थेने सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत, अशी खंत न्या. ओक यांनी व्यक्त केले. फाशीच्या शिक्षेबाबत ते म्हणाले की, मी वैयक्तिकरीत्या या संकल्पनेच्या विरोधात आहे. आणि त्यावर सर्व संबंधित यंत्रणांशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. आपल्या व्यवस्थेला फाशीची शिक्षा ठेवणे आवश्यक वाटत असेल तर आपण खरोखर आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.  फाशीची शिक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय आहे की नाही तेही पाहावे लागेल, असे ते म्हणाले.

जामीन हा नियम आहे आणि कारागृह हा अपवाद आहे, असे न्या. ओक यांनी नमूद केले.

नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, राजकीय नेते आणि प्रसारमाध्यमांकडून पोलिस यंत्रणेवर खूप दबाव आणला जातो. राजकीय नेते अशी विधाने करतात की, ते आरोपींना अटक करून तुरुंगात टाकतील,  अशी खंतही न्या. ओक यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

आम्हाला पुरावेच तपासावे लागतात...

न्या. ओक म्हणाले, “नागरिकांना न्यायालयाच्या निकालावर टीका करण्याचा अधिकार आहे; पण ती विधायक असावी. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रायल चालणे योग्य नाही. लोकांना आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत प्राथमिक ज्ञान नाही. त्यांना जामीन आणि निर्दोष यांतील फरक कळत नाही. न्यायाधीश या नात्याने लोक काय म्हणतात, सोशल मीडिया काय म्हणतो, याचा विचार आम्ही करू शकत नाही. आम्हाला पुरावेच तपासावे लागतात.’’

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या की, देशातील न्यायमूर्ती आणि लोकसंख्येचे प्रमाण असमान आहे. खटल्यांना होणार विलंब, न्यायालयांवरील ताण, तुडुंब भरलेली कारागृहे, या बाबीही फौजदारी न्यायव्यवस्थेमध्ये अडथळा आणणाऱ्या आहेत.