लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी निर्देश देऊनही विधी प्राधिकरणांनी त्याकडे कानाडोळा केल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मानवी जीवनास स्पर्श करणारे हवेच्या प्रदूषणासारखे गंभीर प्रश्न असतात, तेव्हा या प्राधिकरणांनी अधिक दक्ष राहणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे सामान्य नागरिक हवा प्रदूषणाचे पीडित ठरू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
संबंधित प्राधिकरणांचे अधिकारी मुंबईतील वायू प्रदूषणाच्या चिंताजनक स्तराबाबत गंभीर आहेत का? हवेची गुणवत्ता खूपच खालावल्यानंतर ही पावले उचलण्यात आली, हे वेदनादायक आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच सरकारी यंत्रणांनी सक्रिय होणे योग्य नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
‘२० जून रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करा’
- गेल्यावर्षी मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावल्याने उच्च न्यायालयाने त्याची गांभीर्याने दखल घेत स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यासह काही जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
- २० जून रोजी उच्च न्यायालयाने प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला वेगवेगळे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यापैकी एकाही निर्देशाचे पालन करण्यात आले नसल्याची बाब शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
- विकास प्रकल्प आवश्यक असले तरी अनियंत्रित प्रदूषण निर्माण करणे आणि लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी २० जून रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
...तरी होते वायू प्रदूषण
मुंबईत मेट्रो व अन्य विकास प्रकल्प सुरू असून वाहतूक व्यवस्थापनाअभावी वाहतूककोंडी होत आहे. परिणामी वायू प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी संपूर्ण दिवस वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश देत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने वाहतूक विभागाला पुढील सुनावणीस अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पालिकेने ‘हे’ करावे
प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक रस्त्यासाठी एक सुकाणू अधिकारी नियुक्त करा. तसेच प्रकल्प सुरू असलेल्या ठिकाणी केवळ गर्दीच्याच वेळी नाही तर संपूर्ण दिवस पालिका पाण्याचा शिडकावा करेल. त्याशिवाय लघु व मध्यम उद्योगाच्या प्रदूषणावरही पालिका लक्ष ठेवेल, असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२५ रोजी ठेवली.