उद्धव ठाकरेंकडून मराठीचा राजकीय वापर, त्रिभाषा सूत्राचा अहवाल स्वीकारणारेच आज विरोधात : फडणवीस

‘त्यांच्या’ मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्रिभाषा सूत्राचा अहवाल स्वीकारणारेच आज विरोधात; मुंबई महापालिका निवडणुकीमुळेच खल

मुंबई : महापालिका निवडणूक जवळ नसती तर कदाचित मराठी-हिंदीबाबतच्या निर्णयाला आज इतका विरोध झालाही नसता. त्रिभाषा सूत्राचा अहवाल आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात स्वीकारणारे उद्धव ठाकरे आज विरोध करत आहेत, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

न्यूज १८ लोकमतला दिलेल्या मुलाखातीत फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी ते मुख्यमंत्री असताना नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून नीती ठरविण्यासाठी  रघुनाथ माशेलकर यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल ठाकरे सरकारने स्वीकारला होता आणि त्यात त्रिभाषा सूत्र सांगितलेले होते.

माशेलकर अध्यक्ष होते, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. सुखदेव थोरात अशा महनीय व्यक्ती समितीच्या सदस्य होत्या, ते काय महाराष्ट्रद्रोही होते का? आधी अहवाल

स्वीकारायचा आणि नंतर आता विरोधाची भूमिका घ्यायची, मुंबई महापालिका निवडणुकीत उगाच

वाद उकरून काढण्यासाठी हे चालले आहे.  हे मराठीवरच्या प्रेमापोटी सुरू नसून, राजकारणासाठी चालले आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

अ. भा. मराठी साहित्य  महामंडळ सहभागी होणार

पुणे : पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषांची सक्ती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात मुंबईत ५ जुलै होणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्याचा निर्णय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली. महाराष्ट्रातील भाषा व साहित्यविषयक काम करणाऱ्या संस्थांनी, साहित्यिकांनी, कलावंतांनी आणि मराठीप्रेमींनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही प्रा. जोशी यांनी केले आहे.

शरद पवार गटाचा सहभाग

मराठीच्या संदर्भात होणाऱ्या मोर्चामध्ये शरद पवार गट सहभागी होणार असल्याचे खा. सुप्रिया सुळे यांनी नागपुरात सांगितले.

‘स्पर्धा झाल्यास मराठीलाच आमचे प्राधान्य’

त्या अहवालात मराठीसोबत इंग्रजी आणि हिंदीची सक्ती करा असे म्हटलेले आहे. आमच्या सरकारने अशी कोणतीही सक्ती केलेली नाही, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, आपले विद्यार्थी पुढे कसे गेले पाहिजेत त्यादृष्टीने तयार केलेले त्रिभाषा सूत्र आहे. हा आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय नाही. मराठी आणि हिंदी स्पर्धा झाली तर मराठीलाच प्राधान्य आहे. 

मराठीत शिक्षण नसणाऱ्यांना बोलण्याचा काय अधिकार? : भुसे

नाशिक : त्रिभाषा सूत्रीसाठी ज्यावेळी समिती नेमण्यात आली त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्याचीच अंमलबजावणी आज होते आहे. विरोधकांनी याची जाण ठेवावी, तसेच ज्यांचे शिक्षणच मुळात मराठी भाषेत झालेले नाही त्यांना भाषेवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ठाकरे बंधूंना अप्रत्यक्ष टोला लगावला. शालेय शिक्षणात हिंदी भाषेचा समावेश करण्यासंदर्भात झालेल्या निर्णयावरून राज्यात राजकारण पेटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर  भुसे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी...

मराठी आमची मायबोली आहे. सक्ती मराठीचीच हवी, पण आपल्या मुलांना तीन भाषा शिकायला हव्यात. अन्यथा नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे मुलांना क्रेडिट मिळणार नाही.