लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: बेकायदा होर्डिंग्जबाबत विशेषतः फोर्ट परिसरात निवडणूक निकालानंतर लावलेल्या बेकायदा होर्डिंग्जवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाचा राजकीय पक्षांना आदर नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सुनावले.
राजकीय पक्ष व त्यांच्या संघटना न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर करत असल्याबद्दल मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांनी चिंता व्यक्त केली. 'यापूर्वीच्या आदेशात न्यायालयाने राजकीय पक्षांना सावध केले होते आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली होती. तरीही राजकीय पक्ष व संघटना आदेशाचा आदर करत नाहीत, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
बेकायदा होर्डिंग्ज व बॅनर्ससंदर्भात उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात येत नसल्याबद्दल दाखल अवमान याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. आधी इशारा देऊनही मुंबई महापालिकेने कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने पालिकेलाही खडसावले.
आयुक्तांनी उत्तर द्यावे
न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांना पालिका आयुक्तांना न्यायालयाच्या समोर लावलेल्या होर्डिंग्जची माहिती देण्यास सांगितले. होर्डिंग्जवर पालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी का कारवाई केली नाही, याचे उत्तर पालिका आयुक्तांना द्यावे. तसेच गुरुवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
काय म्हणाले न्यायालय?
आमचे स्पष्ट निर्देश असूनही बेकायदा होर्डिंग्जना आळा घालण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य महापालिकांनी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. मागील आदेश अधिकाऱ्यांच्या कानावर पडले नाहीत का? या सगळ्याबाबत पालिका अनभिज्ञ कशी राहू शकते? तुम्हाला हे खटकत नाही का? तुमचे आयुक्त काय करत आहेत, असे प्रश्न न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना केले.