मुंबई : दरमहा शंभर कोटी वसुलीच्या आरोपाबाबत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा सहभाग नसल्याचा सीबीआयचे उपअधीक्षक आर. एस. गुंजाळ यांचा ६५ पानी अहवाल सध्या व्हायरल झाला आहे. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
अहवालाबाबत सीबीआयने कानावर हात ठेवले असले तरी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला लक्ष्य करत हा कट असल्याचे उघड झाले असून आता सत्य समोर येत असल्याचा दावा केला, तर भाजप नेत्यांनी सावध पवित्रा घेत थेट समोर न येता, तपास अजून पूर्ण व्हायचा असल्याचे सांगितले. व्हायरल अहवालावर गुंजाळ यांची स्वाक्षरी नाही. सीबीआयच्या प्रवक्त्याने देशमुख यांना ‘क्लीन चिट’ दिली नसल्याचे सांगत तपास सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, फुटलेला अहवाल खरा की खोटा, यावर सीबीआय संचालकांनी भाष्य केले नाही.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपला लक्ष्य केले असून सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा कसा गैरवापर सुरू आहे, याकडे लक्ष वेधले. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्त नवाब मलिक यांनी देशमुखांवरील तपासाबाबतची नेमकी स्थिती सीबीआयने जाहीर करावी, अशी मागणी केली. पैशांची वसुली करणारी एक टोळी पोलीस दलात होती. ‘एक नंबर’ म्हणून जो कोडवर्ड वसुलीसाठी वापरला तो तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्याबद्दल होता. अनिल देशमुख हे निर्दोष आहेत. त्यांना टार्गेट करणे हा पूर्वनियोजित कट होता, अशी टीका जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी सांगलीत केली.