मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत राजकीय आखाडा

प्रस्तावाला निवडून आलेले प्राध्यापक व युवासेनेच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यानंतर प्र-कुलगुरू यांच्या निर्देशानंतर तो मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. 

मुंबई : मराठी भाषा आणि शाळांच्या प्रश्नावरून सुरू असलेले आंदोलन आता मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत पोहोचले. विद्यापीठातील सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांच्याविरोधात शनिवारी स्थगन प्रस्ताव सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केल्याचा आरोप करत तो मांडण्यात आला. यामुळे ही बैठक राजकीय आखाडा झाला. प्रस्तावाला निवडून आलेले प्राध्यापक व युवासेनेच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यानंतर प्र-कुलगुरू यांच्या निर्देशानंतर तो मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. 

प्रा. पवार हे मुंबईसह राज्यातील मराठी भाषेच्या शाळा टिकण्यासाठी, तसेच मराठी वाढीला लागावी, यासाठी काम करत आहेत. मुंबईतील बंद होणाऱ्या मराठी शाळांच्या मुद्द्यावर त्यांनी आंदोलनही केले होते. मात्र त्यांनी अनेक वेळा भाषणांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका केली. सरकारच्या धोरणावर टीका करणे, हा आचारसंहितेचा भंग होतो. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी भाजप नेत्या व सिनेट सदस्य शीतल शेठ देवरुखकर यांनी केली. शहरी नक्षलवादाला इथून तर सुरुवात नाही ना, असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, या स्थगन प्रस्तावाला विरोधी बाकावरील युवासेना व प्राध्यापकांतील सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

नेमके काय घडले?
सिनेट बैठकीचे व्यासपीठ राजकीय होत आहे. हा मुद्दा विद्यार्थी अथवा विद्यापीठाच्या प्रश्नांशी संबंधित नसतानाही केवळ तोच स्थगन प्रस्ताव घेण्यात आला. तसेच अन्य सदस्यांचे विद्यार्थी हिताचे स्थगन प्रस्ताव नाकारण्यात आले, असा आरोप युवासेनेचे नेते व सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला. तर, बुक्टू संघटनेचे सदस्य व प्रा. चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी हा प्राध्यापकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे म्हटले. प्रा. पवार यांना विद्यापीठाबाहेर व्यक्त होण्याचा  अधिकार आहे, असे मत कुलकर्णी यांनी मांडले. तर असा प्रस्ताव येणे ही शोकांतिका आहे, अशी भूमिका डॉ. वंदना महाजन यांनी घेतली. 

नियमांची सखोल पडताळणी होणार
सिनेट सदस्यांच्या विरोधानंतर प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांनी हा प्रस्ताव मागे घेण्याची सूचना शेठ-देवरुखकर यांना केली. त्यानंतर त्यांनी तो मागे घेतला.  यावर विद्यापीठाच्या अन्य प्राधिकरणात चर्चा केली जाईल. तसेच विद्यापीठाचे परिनियम, सेवा नियम आणि समाज माध्यमावर व्यक्त होण्याबाबत काय नियम आहेत हे पाहिले जाईल, असे प्र-कुलगुरू भामरे यांनी सांगितले.