मुंबई : घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय होर्डिंग कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी विधिमंडळात सादर केलेल्या ८५४ पानी चौकशी अहवालात पोलिस, महानगरपालिका, रेल्वे अधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात सविस्तर कारणमीमांसा केली असून, अहवाल विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आला आहे.
आयपीएस कैसर खालिद, पालिकेचे निवृत्त लायसन्स निरीक्षक सुनील दळवी तसेच होर्डिंग कंपनीचे मालक भावेश भिंडे यांच्यासह तत्कालीन लोहमार्ग पोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांना घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी जबाबदार धरले आहे. सविस्तर अहवालात संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमताने नियमबाह्य कारभार केल्याचे स्पष्ट झाले. कैसर खालिद यांच्या निर्णयांमुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला आहे.
तत्कालीन मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्तांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश
अहवालानुसार, खालिद यांनी कोणतीही नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालयाची परवानगी न घेता होर्डिंगचा आकार वाढवण्यास आणि तीन नवीन होर्डिंग उभारण्यास परवानगी दिली. हा निर्णय मुंबई महापालिका तसेच भारत पेट्रोलियम कॉपॅरिशन लिमिटेडच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा होता. योग्य पाया आणि संरचनात्मक निकष पाळले असते, तर होर्डिंग कोसळले नसते, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने तत्कालीन मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्त कैसर खालिद, रवींद्र शिसवे यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.