वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी भूखंड

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :  वांद्रे-मुंबई येथील शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी त्याच ठिकाणी भूखंड देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती ही जागेबाबतची निश्चित करणे, सदस्यसंख्या निश्चित करणे तसेच इतर कार्यपद्धती ठरवणे याबाबत निर्णय घेईल. 

या वसाहतीत वर्षानुवर्षे कर्मचारी, अधिकारी राहतात. १८ वर्षांपूर्वी या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा समोर आल्यापासून ते त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीला याच ठिकाणी जागा देण्याची मागणी करत होते. नऊ दिवसांपासून ते बेमुदत उपोषणाला बसले होते. शेवटी सरकारने या सोसायटीला जागा देण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अशी जागा देण्याचा तत्त्वत: निर्णय झाला होता. पुढे पाच वर्षे काहीही झाले नाही.

सिडको व पीएमआरडीए...

सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरित करण्यास मान्यता. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेचे मालक होणार असून, त्यांना एनओसी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 
पालघर जिल्ह्यातील जागा एमआयडीसीला

पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय. दापचरी व वंकास (ता.डहाणू) येथे कृषी विभागाची ४६० हेक्टर जागा आहे. त्यापैकी ३७७ हेक्टर जागा देणार. टोकराळे येथील १२५ हेक्टर जमीन प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्यानुसार देणार.

नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली

नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी  अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली. अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीत करण्यास मान्यता. 

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार

राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये ३४५ पाळणाघरे सुरु करणार. या पाळणाघरांमध्ये पाळणासेविका, पाळणा मदतनीस असे प्रत्येकी एक पद निर्माण करण्यात येईल. यासाठी ६० टक्के खर्च केंद्र तर ४० टक्के खर्च राज्य सरकार करेल.