प्लास्टिक बंदी डब्यात! महापालिकेची मोहीम ठरतेय प्रभावहीन

गेल्या महिन्यात बऱ्याच दुकानातून दुकानातून प्लास्टिकच्या पिशव्या गायब झाल्या होत्या. पालिकेच्या कारवाईच्या भीतीमुळे दुकानदार काहीसे घाबरले होते.

मुंबई : प्लास्टिक बंदीसाठी विशेष मोहीम... कापडी पिशव्यांचा होणार वापर... इतक्या लोकांना दंड... इतका दंड वसूल... गेली अनेक वर्षे मुंबई महापालिका अधूनमधून प्लास्टिक बंदी मोहीम राबवत आहे. मात्र, आजही प्लास्टिकचा  सर्रास वापर सुरू आहे. कारवाई, समन्वय  आणि बांधिलकीचा अभाव, लोकांमधील बेफिकिरी आणि सर्वात म्हणजे प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात पालिकेला आलेले अपयश, ही प्रमुख कारणे  आहेत प्लास्टिक बंदी प्रभावहीन ठरण्याची! 

गेल्या महिन्यात बऱ्याच दुकानातून दुकानातून प्लास्टिकच्या पिशव्या गायब झाल्या होत्या. पालिकेच्या कारवाईच्या भीतीमुळे दुकानदार काहीसे घाबरले होते. मात्र,  आता पुन्हा प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून सामान देणे सुरू झाले आहे. दत्ता  दळवी महापौर असल्यापासून पालिका ही मोहीम राबवत आहे. तेव्हा तर प्लास्टिक निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर धाडीही टाकण्यात आल्या होत्या. या मोहिमेचा तेव्हा प्रचंड गाजावाजा झाला होता. मात्र, यथावकाश ती मोहीम थंडावली. त्यानंतर अधूनमधून मोहीम आखण्यात आल्या; परंतु, त्याही अल्पायुषी ठरल्या.     

मटण-मासळीसाठी  डबे 
पाच वर्षांपूर्वी राबवलेली मोहीम त्या तुलनेने बऱ्यापैकी प्रभावी होती. त्यावेळी तर मासळी बाजार आणि मटणाच्या दुकानातूनही प्लास्टिक पिशव्या हद्दपार झाल्या होत्या. त्यामुळे विशेष करून मटणाच्या दुकानात लोक स्टीलचे डबे घेऊन जातानाचे चित्र होते. मासळी बाजारातही लोक डबे घेऊन जात होते.

कापडी पिशव्यांना मिळत होता प्रतिसाद  
प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचा पुरस्कार करण्याचे धोरण पालिकेने अंगिकारले. कापडी पिशव्यांना प्रतिसाद मिळाला होता. लोक कापडी पिशव्या घेऊन बाजारात जाताना दिसत होते. मात्र,  काही काळाने पुन्हा त्यांच्या हातात प्लास्टिकच्या पिशव्या दिसू लागल्या.

प्लास्टिकला पर्याय काय
थर्माकोलचा वापर करण्यास बंदी घातल्यापासून थर्माकोलचे अस्तित्व नाहीसे झाले आहे. थर्माकोलला पर्याय म्हणून लोक अन्य साहित्याचा वापर करू लागले. तसा पर्याय अजून प्लास्टिकला  उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसत आहे. प्लास्टिक उद्योगाची आर्थिक उलाढाल मोठी आहे. 

२५०  कारखाने बंद 
राज्यात प्लास्टिक निर्मिती करणारे ५०० कारखाने होते. त्यात साधारणपणे अडीच लाख कामगार काम करत होते.  २०१९ साली प्लास्टिक बंदीचा पुकारा झाल्यानंतर यापैकी २५० युनिट बंद झाले.