- सचिन लुंगसेमुंबई - मुंबईला २६ जुलै २००५ रोजी पुराच्या खाईत लोटणाऱ्या मिठी नदीचा विकास व संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने मदतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार गेल्या १९ वर्षांत मिठी नदीच्या विकासावर एक हजार ६५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, सध्याचे मिठी नदीचे चित्र पाहता हा सगळा खर्च पाण्यात गेला की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मिठी नदीच्या उगमातून ती समुद्राला मिळेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासात अनेक ठिकाणी कचरा, भंगाराचे साहित्य आणि बांधकामाचा राडारोडा याचा खच पडलेला आहे. त्यामुळे मान्सूनपूर्व स्वच्छता खोलवर न झाल्यास यंदाच्या पावसाळ्यात मिठी नदीमुळे मुंबईला पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
२००५ च्या पावसाळ्यात मरोळ, कुर्ला, वाकोला, सांताक्रुझ, वांद्रे-कुर्ला संकुलासह लगतचे परिसर पाण्याखाली गेले होते. या पुरात नागरिकांसह पाळीव जनावरांचे नाहक बळी गेले. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महापालिकेने मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण आदी कामे सुरू केली .
भंगार विक्रेत्यांचे किनारी बस्तान लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील जुना आग्रा रोडपासून कुर्ला बेस्ट डेपोपर्यंतच्या टप्प्यात नदीत सांडपाणी, कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा खच पडला आहे. क्रांतीनगर व संदेशनगर परिसरातून वाहणाऱ्या नदीत जलपर्णी तरंगत आहे. नदीच्या किनाऱ्यावर भंगार विक्रेत्यांचे बस्तान असून, भंगार सामानांतील रसायने नदीत मिसळत आहेत.
पावसळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी पावसाळ्यात लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर ‘कमानी’पासून, शीतल सिनेमा, शीतल सिग्नल, कल्पना सिनेमा आणि कुर्ला कोर्टाच्या परिसरात रस्त्यावर कायम पाणी साचते. कुर्ला व सायनदरम्यानच्या रेल्वे रुळांवर हे पाणी येते. नदी पूर्णत: साफ नसल्याने पाणी मागे रस्त्यावर फेकले जाते. दरम्यान, भरतीमुळे येथे पाणी साचत असल्याची सारवासारव प्रत्येक पावसाळ्यात पालिकेने केली आहे.
पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे कुर्ला पश्चिमेकडील रुंदीकरणाच्या कामादरम्यान क्रांतीनगर व संदेश नगरमधील रहिवाशांना विद्याविहार येथे घरे देण्यात आली आहेत. आजही नदीलगतच्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पूर्णत: सुटलेला नाही.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मिठी नदीसाठी मदतीची घोषणा केली होती. नंतर राज्य सरकारने मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली. निधी खर्च करूनही नदीची दुर्दशा कायम आहे. - अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना पात्र-अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही. अनेक रहिवासी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पावसाळ्याच्या १० दिवस अगोदर काम सुरू करण्याची पद्धत मोडायला हवी. नदीला येऊन मिळणारे नाले सुरुवातीला साफ केले तर लगतच्या वस्तीमध्ये पुराचे पाणी शिरणार नाही. - ॲड. राकेश पाटील, कुर्ला