- अतुल कुलकर्णीमुंबई : हल्लीच्या काळात कोणाच्याही फोनचे छुपे रेकॉर्डिंग करण्यापासून ते सायबर गुन्ह्यापर्यंतच्या अनेक गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. अशा वेळी याबाबतीतले निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्या व्यक्तीकडे असतात त्यालादेखील खूप महत्त्व असते. त्यामुळे हे सर्व अधिकार आपल्याकडेच असले पाहिजेत, या बाबतीत होणारा प्रत्येक निर्णय आपल्याला विचारूनच झाला पाहिजे, अशी भूमिका घेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे अधिकार स्वत:कडे मिळवले आहेत.
हे अधिकार मिळवण्याची रंजक माहिती समोर आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रिपदही होते. त्या वेळी त्यांनी ब्रिजेश सिंग या आयपीएस अधिकाऱ्यास माहिती व जनसंपर्क विभागात आणले होते. मंत्रालयातूनच सायबरशी संबंधित अनेक निर्णय होत होते. फोन टॅपिंगचा प्रकारही मध्यंतरी चर्चेत आला होता. शिवाय सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनदेखील कुठे, कधी व कसे नियंत्रण मिळवायचे याचीही चर्चा त्या काळात अनेकदा रंगली होती. या बाबतीतले सर्व अधिकार फडणवीस यांच्याकडे होते. मात्र सरकार बदलले तेव्हा याबाबतीतील अधिकार पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार यांच्याकडे देण्यात आले. त्याविषयी वेगवेगळी मते आहेत. हे अधिकार पोलीस महासंचालकांकडे जावेत, यासाठी एक फाइल बनवण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नवीन होते. त्यांना याची पूर्वकल्पना नव्हती. त्यांनी फाइलवर सही केली व ते अधिकार पोलीस महासंचालक यांच्याकडे गेले.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना हा प्रकार कळला तेव्हा त्यांनी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना विचारणा केली. त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर आले नाही. तेव्हा देशमुख यांनी तत्कालीन मुख्य सचिव अजय मेहता यांना पत्र लिहिले. त्या पत्रावरही निर्णय होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर, देशमुख यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीतही काढला. मेहता यांनी, मी सविस्तर माहिती नंतर सांगतो, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सांगितले. त्यामुळे बैठकीत फार काही निष्पन्न झाले नाही. तेव्हा गृहमंत्री देशमुख मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला वर्षा निवासस्थानी गेले. तेथे त्यांच्याशी त्यांनी हा विषय काढला. ठाकरे यांनी, यात असे काय आहे? आपण गृहमंत्री आहात, त्यामुळे विभागाचे प्रमुख तर आपणच आहात. वेगळे अधिकार आपल्याला कशासाठी हवे आहेत, अशी विचारणा केल्याचे समजते. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी हा विभाग आणि हे अधिकार किती महत्त्वाचे आहेत आणि याबाबतचे कोणतेही निर्णय होण्याआधी गृहमंत्र्यांना माहिती असले पाहिजेत, याचे महत्त्व पटवून दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली व हे अधिकार देशमुख यांच्याकडे आले.फोन टॅप कोण करू शकते?मुंबई क्राइम ब्रँच, एटीएस आणि अँटिकरप्शन या तीन विभागांच्या मार्फत कोणाचेही फोन रेकॉर्ड केले जाऊ शकतात. एखाद्या व्यक्तीचा फोन सहा ते सात दिवस निगराणीखाली ठेवायचा असेल तर त्याचे अधिकार या विभागाच्या प्रमुखांना असतात.त्याच्यापुढे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग यांची परवानगी लागते. ब्रिजेश सिंग यांच्या बदलीनंतर त्यांना डीजी आॅफिसमध्ये आणण्यात आले होते. त्यावर थेट नियंत्रण पोलीस महासंचालकांचे होते. आता याबाबतचा कोणताही निर्णय होणार नाही.