ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका

राज्य सरकारला उत्तर देण्याची अखेरची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यभरात मराठा व ओबीसी आरक्षणावरून राजकारण तापलेले असताना ओबीसींना आरक्षण देणारा १९९४ चा अध्यादेश रद्द करा, अशी मागणी करणाऱ्या चार याचिका उच्च न्यायालयात सादर करण्यात  आल्या आहेत. या याचिकांवर १० डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 

व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा अध्यादेश रद्द करावा. कारण या अध्यादेशाद्वारे सुमारे १५० जात व उपजातींना बेकायदेशीररित्या ओबीसी प्रवर्गात सहभागी करून आरक्षण देण्यात आले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती न करता सरकारने परस्पर निर्णय घेतला. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करावा आणि ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करावे. तोपर्यंत या घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व राज्य मागासवर्ग आयोगाला यासंदर्भात १० डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी ३ जानेवारी २०२४ रोजी ठेवली.