मुंबई : माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची सखोल व निष्पक्षपणे चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र सरकार, सीबीआय आणि ईडी यांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
दादरमध्ये राहणाऱ्या गौरी भिडे व त्यांचे ७८ वर्षीय वडील अभय भिडे यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत उद्धव ठाकरे, त्यांची पत्नी रश्मी ठाकरे, मुले आदित्य व तेजस ठाकरे यांच्यासह सीबीआय, ईडी आणि केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेत खूप त्रुटी असून, त्या दोन आठवड्यांत दूर कराव्यात, असे निर्देश यावेळी न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर.एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. गौरी यांनी याचिकेला काही कागदपत्रे जोडली आहेत. त्याद्वारे उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे व आदित्य यांनी भ्रष्टाचार कशा प्रकारे केला आणि कशा प्रकारे बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली, हे स्पष्ट केले आहे.
याचिकेत काय?
- कोणत्याही राजकीय पक्षाचे स्वत:हून अधिकृत पद धारण करणे, हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्रोत असू शकत नाही.
- मुख्यमंत्रिपद किंवा कॅबिनेट मंत्री, अशी घटनात्मक पदे धारण करणे, हेही उत्पन्नाचे साधन असू शकत नाही.
- उद्धव ठाकरे, रश्मी व आदित्य यांनी कधीही त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत उघड केला नाही. त्यांचा व्यवसाय किंवा ते विशिष्ट सेवा करत असल्याचे अद्याप दाखवलेले नाही. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात व रायगडमध्ये कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे
- सीबीआय व ईडीने ठाकरे कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीयांच्या घरावर छापे टाकले. त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आहे.
- कोरोनाकाळात संपूर्ण प्रिंट मीडिया आर्थिक नुकसान सहन करत असताना ठाकरेंच्या मालकीचे असलेले प्रबोधन प्रकाशन प्रा.लि.चे उत्पन्न ४२ कोटी होते आणि त्यापैकी ११.२ कोटींचा नफा कमावला.
- ईओडब्ल्यूकडून काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. म्हणून उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.