'धारावी पुनर्विकास' विरोधातील याचिका स्वीकारणे योग्य नाही; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; निर्णय ठेवला राखून

मदर डेअरीची ८.५ एकर जमीन त्याचा बाजारभाव २२ हजार ते २५ हजार कोटी रुपये असताना, संबंधित कंपनीला राज्य सरकार केवळ २५ टक्के रेडीरेकनर दराने म्हणजेच ५७ कोटी रुपयांना देत आहे.

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा खुल्या झाल्यानंतर त्यात कुर्ला येथील मदर डेअरीची ८.५ एकर आणि मिठागरांची २५५.९ एकर भूखंडाचा समावेश करण्यात आल्याने निविदांच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आला. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २०२२ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नसल्याची टिप्पणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत केली.

मदर डेअरीची ८.५ एकर जमीन त्याचा बाजारभाव २२ हजार ते २५ हजार कोटी रुपये असताना, संबंधित कंपनीला राज्य सरकार केवळ २५ टक्के रेडीरेकनर दराने म्हणजेच ५७ कोटी रुपयांना देत आहे. त्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका टेक्निकल कन्सल्टंट वसंत पैलवान यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तीवाद केला. 

सरकारची बाजू काय ?

मिठागरांच्या जमीन पुनर्विकासासाठी देण्याबाबत याआधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्यामुळे पुन्हा त्याच प्रश्नावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी केला. 

सरकारच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प आहे. चार लाख अपात्र लोकांना सदनिका द्यायच्या असल्याने रेल्वे, मदर डेअरी आणि मिठागरांची जागा विकासकाला घ्यावी लागेल, असे टेंडरमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये काढलेले टेंडर बेकायदा नाही, असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.

'अदानी प्रॉपर्टीज'चाही याचिकेला विरोध

अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लि. ने ही या याचिकेला विरोध केला. 'ही जमीन सरकारची आहे. ती गृहनिर्माण विभागाकडे जाईल. या सर्व जमीनींची किंमत विकासक भरणार असला तरी ती जागा सरकारच्याच नावे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, ही जमीन कंपनीच्या नावावर होणार नाही. 

संबंधित जागा खरेदी करताना भरपाईची रक्कम कंपनी भरेल, अशी अट घालण्यात आली आहे,' असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे केला. दरम्यान, न्यायालयानेही याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.