पीडिताच्या कुटुंबीयांना मध्यस्थी करण्यास हायकोर्टाची परवानगी

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. मृत्यू झालेल्या लोकांमध्ये निसार अहमद बिलाल यांचा मुलगाही होता.

मुंबई : मालेगावला २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी ‘यूएपीए’ अंतर्गत नोंदविलेले गुन्हे रद्द करावेत, यासाठी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर या बॉम्बस्फोटात मृत्यू झालेल्या मुलाच्या वडिलांना त्यात मध्यस्थी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली.

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले. मृत्यू झालेल्या लोकांमध्ये निसार अहमद बिलाल यांचा मुलगाही होता. विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातही बिलाल यांनी मध्यस्थी अर्ज केला आहे. 
त्यानंतर लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेतही मध्यस्थी करण्यासाठी बिलाल यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला हाेता.
या अर्जाला पुरोहितच्या वकील नीला गोखले यांनी विरोध केला. एनआयएने पुरोहित यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी सरकारकडून मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करावा, एवढ्याच कायदेशीर बाबीपुरती ही याचिका मर्यादित आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्तीच्या मध्यस्थीची यामध्ये आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता.