हायकाेर्टातील प्रलंबित प्रकरणे पुन्हा पटलावर

कोल्हापूर सर्किट बेंचचा उद्घाटन सोहळा १७ ऑगस्ट रोजी पार पाडला आणि १८ ऑगस्टपासून कार्यान्वित झाले. आता या सर्किट बेंचच्या कामकाजाला जवळपास एक महिना पूर्ण होईल.

दीप्ती देशमुख उपमुख्य उपसंपादक

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच सुरू होऊन एक महिना उलटतोय, यादरम्यान दोन्ही ठिकाणी बदल जाणवत आहेत. नवीन वकिलांना आणि अपीलेय शाखेतील मधल्या फळीतील वकिलांना  पुढे येण्याची संधी मिळाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयातील जुनी प्रलंबित प्रकरणे पुन्हा पटलावर येऊ लागली आहेत आणि सुनावणीसाठी पुरेसा वेळही मिळू लागला आहे.

सायबर भामट्यांनी साेडले खात्यात केवळ ८६ रुपये; बोलण्यात गुंतवून पाठवली लिंक

कोल्हापूर सर्किट बेंचचा उद्घाटन सोहळा १७ ऑगस्ट रोजी पार पाडला आणि १८ ऑगस्टपासून कार्यान्वित झाले. आता या सर्किट बेंचच्या कामकाजाला जवळपास एक महिना पूर्ण होईल. ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे (एएडब्ल्यूआय) गच्च गर्दीने भरलेले बार रूम  थोडे मोकळे झाले आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयात कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतून सराव करण्यासाठी आलेल्या वकिलांपैकी काही वकिलांनी कोल्हापूरमध्ये बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली आहे.  २०० हून अधिक वकील कोल्हापूरमध्ये गेले आहेत आणि त्याहून अधिक वकील कोल्हापूरमध्ये जाण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठाच्या अखत्यारित सहा जिल्हे येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयावरील भार थोडा कमी झाला आणि जुनी प्रकरणे पटलावर येत आहेत. त्यामुळे सामान्यांच्या मनात आशा निर्माण झाली आहे. अद्यापही कोल्हापूरमध्ये वकिलांना आवश्यक असलेले कर्मचारी, लॉ इंटर्न, ज्युनिअर उपलब्ध झालेले नाहीत. तसेच मुंबई न्यायालयात ऑनलाइन उपस्थित राहण्यासाठी इंटरनेटची सेवाही तितकीशी प्रभावी नाही. मुंबईतील काही न्यायमूर्तींना ऑनलाइन पद्धतीने वकील सुनावणीस हजर राहिल्याचे पटत नसल्याने काही वकिलांना कोल्हापूर-मुंबई-कोल्हापूर असे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

कामाचा वेग वाढत असला तरी अद्याप कोल्हापूरमध्ये टायपिस्ट, प्रिंटर, वकिलांसाठी कँटीन इत्यादी सेवा नसल्याने वकिलांची वाताहत होत आहे. परिणामी, कोल्हापूरला थांबण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य? याचे विचारमंथन काही वकील करत आहेत. जिल्हा न्यायालयात सराव करणाऱ्या वकिलांना अद्याप उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची पद्धत अंगवळणी पडलेली नाही. त्यामुळे बहुतांशी वकील उच्च न्यायालयापासून थोडे लांबच राहणे पसंत करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील गर्दी २० ते ३० टक्के कमी झाली आहे. संबंधित सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांचे मुंबईचे हेलपाटे कमी झाले आहेत. कोल्हापूर खंडपीठामुळे नजीकच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयावर याचा आणखी सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी आशा वकिलांना वाटत आहे.