डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाने दोन बिल्डरांना सदनिका हस्तांतरित करण्यास विलंब केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. याशिवाय बिल्डरांना त्यांच्या विरोधात दिलेला आदेश त्यांच्याच वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे आणि इतर सर्व ग्राहकांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरण १
- फ्लॅटचा ताबा देण्याची तारीख अटींनुसार सर्व पैसे मिळाल्यास, कराराच्या तारखेपासून ३६ महिने होती. मात्र, फ्लॅटचा ताबा देण्यास वर्षभराहून अधिक काळ विलंब झाला. कंपनीने आपल्या माहितीपत्रक, वेबसाइट आणि ‘सॅम्पल फ्लॅट’मध्ये आश्वासन दिलेल्या सुविधा दिल्या नाहीत.
- बिल्डरने असा युक्तिवाद केला की माहितीपत्रक कराराचा भाग नाही. विलंब ‘फोर्स मॅजेअर’ (दैवी कारण) मुळे झाला. ही कायदेशीर संज्ञा म्हणजे कोणत्याही अनपेक्षित दैवी कारणामुळे होणाऱ्या नुकसानीला पक्षकाराची जबाबदारी संपते. आयोगाने हा युक्तिवाद नाकारला आणि ताबा मिळेपर्यंत ६ टक्के व्याजाच्या स्वरूपात विलंब भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण २
- १.५ कोटीचा फ्लॅट बुक करताना ५७ लाख रुपये ग्राहकाने भरले. फ्लॅटचा ताबा कराराच्या तारखेपासून ४२ महिने व ३ महिन्यांच्या वाढीव कालावधीत देण्याचे ठरले होते. कराराप्रमाणे ताबा देण्यास बिल्डर अपयशी ठरला. त्यामुळे ग्राहकाने पैसे परत मागितले.
- बिल्डरने असा युक्तिवाद केला की, तक्रारदाराने करारात ठरल्याप्रमाणे पेमेंट केलेले नाही. म्हणून करार संपुष्टात आणण्याचा त्याला अधिकार आहे. तसेच, खरेदीदाराच्या कराराच्या अटींनुसार बयाणा रक्कम, परत न करण्यायोग्य रक्कम इत्यादी वजा करून उरलेली रक्कम परत करण्याचा त्याला अधिकार आहे. तक्रारकर्त्याला अनिश्चित काळासाठी प्रतीक्षा करण्यास आणि आर्थिक नुकसान सहन करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. त्याला नुकसान भरपाईसह पैसे परत मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असे मत आयोगाने व्यक्त केले. आयोगाने बिल्डरला ९ टक्के व्याजासह सर्व रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"