सरकारी वकील बदलल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र द्या, पायल तडवी आत्महत्या : हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश

ॲड. प्रदीप घरत यांच्याकडून खटला काढून घेण्यासंदर्भात  राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला पायलची आई अबेदा तडवी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई :  नायर रुग्णालयातील पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील खटल्यातून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना कारण न देता हटवण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.

ॲड. प्रदीप घरत यांच्याकडून खटला काढून घेण्यासंदर्भात  राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला पायलची आई अबेदा तडवी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.

तीन वरिष्ठ डॉक्टरांकडून जातीवरून होत असलेल्या छळामुळे २६ वर्षांच्या पायल तडवी यांनी २२ मे रोजी नायर कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी आरोपी डॉक्टरांची जामिनावर सुटका करण्यात आली असून, अद्याप या प्रकरणाचा खटला सुरू झालेला नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये वकील घरत यांनी तत्कालीन स्त्रीरोग व प्रसूती विभाग प्रमुख डॉ. यी चिंग लिंग चुंग चिआंग यांना सहआरोपी करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला.

तपास अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता निर्णय?

डॉ. चिआंग यांच्याकडे पायल आणि तिच्या कुुटुंबियांनी अनेकवेळा तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला. फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मंजूर केला.

या आदेशाच्या एका आठवड्यानंतर राज्य सरकारने ॲड. घरत यांना विशेष सरकारी वकील पदावरून हटविले. सरकारच्या अधिसूचनेत ॲड. घरत यांना हटविण्याबाबत कोणतेही कारण देण्यात आले नाही किंवा तसे काही कारण पायलच्या आईला कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे अबेदा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

तक्रारदाराचा संबंधित सरकारी वकिलांवर विश्वास असताना परिस्थितीत बदल का केला? असा प्रश्न खंडपीठाने केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी सांगितले की, ॲड. घरत यांनी तपास अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत न करता आणि त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती न देता स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले. डॉ. चिआंग यांना सहआरोपी करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला.

एखादा विशेष सरकारी वकील जर प्रकरणाची योग्य काळजीपूर्वक हाताळणी करण्यात अपयशी ठरला, तर राज्य सरकार त्याला कारण नोंदवून आदेशाद्वारे पदावरून मुक्त करू शकते, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. मात्र सरकारने कोणतेही कारण दिलेले नाही, असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.