सात दिवसांमध्ये कर भरा; अन्यथा मालमत्तांचा लिलाव, पालिकेची चार संस्थांना अंतिम मुदत

मालमत्ता कर थकवणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्तेचा लवकरच लिलाव करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.

मुंबई : मालमत्ता कर थकवणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्तेचा लवकरच लिलाव करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यादीतील थकबाकीदार असलेल्या चार संस्थांना आठ कोटी ५२ लाखांचा कर भरण्यासाठी पालिकेने आता सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. मुदतीत दंडासह त्यांनी रक्कम न भरल्यास मालमत्तांचा ऑनलाइन पद्धतीने लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती करनिर्धारण व संकलन विभागाने दिली.  दरम्यान, एका संस्थेने मागील २१ दिवसांत १९ कोटींचा थकीत कर भरल्याने त्यांचा लिलाव रद्द करण्यात आला आहे.

जकात रद्द झाल्यानंतर, मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पालिका नागरिकांना विविध नागरी सेवा-सुविधा पुरवते. मात्र, अलीकडच्या काळात मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अनेक वर्षांपासून हा कर थकवणाऱ्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारची प्राधिकरणे, पालिकेच्या इमारती व खासगी व्यावसायिक, बांधकाम विकासक यांच्या मालमत्तांचाही समावेश आहे. तसेच भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कररचनेतील तक्रारींमुळे न्यायालयातील खटल्यामुळे अडकलेली थकबाकीही यात आहे. परिणामी हजारो कोटींची थकबाकी अद्याप वसूल झालेली नाही. 

आणखी १३ मालमत्तांच्या लिलावावर काम सुरू
करनिर्धारण व संकलन विभागाने आणखी १३ मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेबाबत काम सुरू आहे. विधि विभागाकडून यासाठी काही शेरे आणि सूचना मागविल्याची माहिती करनिर्धारण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

मालमत्ताधारकांकडील थकीत कर 
संस्था                                        थकीत कर  
शांती सदन                          ३,२८,३७, ८०५ रुपये
हौसिंग कमिशनर, मुंबई      २,७०,६३,५०२  रुपये
मिनोचार माणिकशॉ गांधी     २,२४,४३,९३२ रुपये
रजनी हाऊस                        ३१,८१,५२४ रुपये
एकूण                                  ८,५५,२६,७५३ रुपये

विकासकामांसाठी हवा निधी
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना आणि नागरी विकासाला गती देण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा महसूल असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मालमत्ता कर महसूल करणे आवश्यक असल्याने पालिकेने थकबाकीदारांच्या विरोधात ठोस कारवाई हाती घेतली आहे.