मुंबई : आधी वीजबिल भरा, नंतर वीजबिल दुरुस्ती करून देतो, असे अधिकारी सांगत असतील त्यांची तक्रार करा. तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांना घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आमच्या अशा सूचना नाहीत. काही अधिकारी, कर्मचारी जाणूनबुजून अशा पद्धतीची वागणूक देत असतील तर त्यांची तक्रार वेबसाइटवर करा, अशी प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
कोरोना काळात आलेल्या वीजबिलांबाबत सवलत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण महावितरणने वसुलीसंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व थकबाकी आणि चालू वीजबिल डिसेंबर २०२० पर्यंत वसूल करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. १ एप्रिलपासून ६४.५२ लाख लघुदाब ग्राहकांनी वीजबिलापोटी कोणतीही रक्कम भरलेली नाही. वीजबिल टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे देशातील तीन राज्यांनी ५० टक्के सवलत जाहीर केली. यात केरळ, गुजरात आणि मध्य प्रदेशचा समावेश आहे. राज्यातील वीजग्राहकांना पन्नास टक्क्यांची सवलत दिली, तर साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, असे वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांचे म्हणणे आहे.
मंत्रालयात घुसून आंदोलनाचा इशाराऊर्जा उद्योगाच्या खासगीकरण धोरणाविरुद्ध व वीज कायदा २०२० रद्द करावा, यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने येत्या तीन दिवसांत बीजबिलात सवलतीचा निर्णय घेतला नाही तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करू, इशारा भाजपने दिला आहे.