वांद्रे वसाहतीच्या जागी उच्च न्यायालय संकुलाचा मार्ग प्रशस्त; राज्य सरकारने आरक्षण हटविले, भव्य संकुल होणार

हे संकुल ३० एकर जागेवर उभारले जाणार आहे. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली विधी आरक्षणे रद्द करणे किंवा स्थलांतरित करणे आवश्यक होते.

मुंबई : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवर उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारण्यासाठीचा अडथळा आता दूर झाला असून, या ठिकाणी पूर्वी असलेली विविध आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली आहे.

हे संकुल ३० एकर जागेवर उभारले जाणार आहे. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली विधी आरक्षणे रद्द करणे किंवा स्थलांतरित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिकाणी कर्मचारी वसाहत, क्रीडांगण, उद्यान, सांस्कृतिक केंद्र, रस्ते, पंपिंग स्टेशन आदींसाठी आरक्षण होते, आणि या सुविधा उभारण्यात आलेल्या होत्या.

हरकतींनंतर सरकारकडून अंतिम अधिसूचना जारी 
गौतमनगर आणि कमलानगर झोपडपट्ट्या या याच परिसरातील ४.९ एकर जागेवर आहेत. तेथील रहिवाशांना मालाड (पूर्व) आणि कांदिवली येथे स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने जून २०२५ मध्ये त्यासंबंधीचा निर्णय घेतला होता.

या ३० एकर परिसरातील आरक्षण हटविण्याची कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. 

समितीच्या अहवालावर आधारित अधिसूचना काढण्यात आली. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. गुरुवारी अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे आता या जागेवर उच्च न्यायालयाचे भव्य संकुल उभारण्यासाठीचा अडथळा दुर झाला आहे.

असे असेल संकुल
वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहत ही एकूण ९० एकरवर आहे. त्या ठिकाणी कर्मचारी वसाहतही नव्याने उभारली जाणार आहे. 
उच्च न्यायालय संकुलासाठी आराखडा तयार करणे आणि तो अमलात आणणे हे सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. 
या संकुलात ७५ कोर्टरूम्स, न्यायमूर्तींची निवासस्थाने, कर्मचारी निवास, सभागृह, सुसज्ज ग्रंथालय आणि कर्मचारी तसेच वकिलांसाठी विविध सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.