वादग्रस्त प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार, निर्णयाने दिलासा

कायदेशीर उल्लंघन झाल्याचा पुरावा नाही

मुंबई : ब्रीच कँडी येथील वादग्रस्त प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यास मुंबईउच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाने सैदले सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला १४ रोजी सर्वसाधरण सभेने मंजूर केलेल्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा झाला.

३६ मजली प्रतिभा टॉवरचे बांधकाम १९८४ मध्ये सुरू झाले. मुंबईत रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात झालेल्या घोटाळ्यापैकी प्रतिभा टॉवरच्या बांधकामात झालेल्या फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) वापरातील अनियमितता असा हा एक घोटाळा होता. त्यामुळे हा टॉवर वादग्रस्त ठरला.

पोलिस तपासात असे निष्पन्न झाले की, प्रतिभा टॉवरच्या विकासकाने अतिरिक्त एफएसआय मिळविण्यासाठी भूखंड क्षेत्रफळ वाढवून दिले. याचाच अर्थ, अनधिकृत बांधकाम उभे करण्यात आले. मूळ फ्लॅट खरेदीदारांमध्ये दिवंगत प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले यांच्यासह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, अनिवासी भारतीय, अनेक खासगी कंपन्या होत्या.

प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर मुंबई महापालिकेने १९८९ मध्ये टॉवरचे वरचे आठ मजले पाडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तीन दशकांनंतर २०१९ मध्ये सोसायटीने मालमत्ता पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. मार्च २०२२ मध्ये बहुमताने सोसायटीने आरए इंटरप्रायझेस आणि क्रेस्ट व्हेंचर प्रा.लि. यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या क्रेस्ट रेसिडेन्सी प्रा.लि. विकासक म्हणून नियुक्त केले. मात्र, यावर्षी जूनमध्ये सोसायटीच्या सदस्या देवयानी गुलाबसी यांनी पुनर्विकासाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विकासकाच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सोसायटीचा पुनर्विकास रोखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. 

उपसमितीच्या निष्कर्षानुसार, संबंधित विकासक हा सर्वात सक्षम विकासक नव्हता. तसेच सदस्यांना फ्लॅटचे योग्य क्षेत्रफळ देण्यात आले नाही. विकासकाला मिळालेले वाढीव ६९,६०४.६५ चौरस फूट बिल्ट-अप क्षेत्र त्याने सोसायटी सदस्यांमध्ये वितरित केले पाहिजे, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

कायदेशीर उल्लंघन झाल्याचा पुरावा नाही

'अशा प्रकारची सवलत दिल्यास संपूर्ण प्रकल्पच रखडेल. पुनर्विकास आणि विकासकाची नियुक्ती हे बहुमताने मंजूर केलेले निर्णय आहेत आणि असहमत सदस्य त्यांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणू शकत नाहीत. निर्णय प्रक्रियेत फसवणूक, चुकीचे सादरीकरण किंवा कायदेशीर उल्लंघनाचा पुरावा नाही,' असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने म्हटले.

क्रेस्ट व्हेंचरची प्रकल्पास असलेल्या सहभागाविषयी बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, गुलाबसी आणि इतर सदस्यांना संयुक्त उपक्रमात क्रेस्ट व्हेंचरच्या सहभागाची जाणीव होती. विकासकाने प्रत्येक फ्लॅटचे कार्पेट क्षेत्रफळ ३,४५० चौरस फूट वरून ३,६०० चौरस फूट करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे क्षेत्रफळ वाटपाबाबत सदस्यांची चिंता दूर झाली होती.

गुलाबसी यांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्या दाव्यावर निकाल अंतिम निर्णयादरम्यान घेतला जाईल. सदस्यांनी घरासाठी जवळपास चार दशके वाट पाहिली. त्यामुळे बांधकामाला आणखी विलंब करू नका, असे न्यायालयाने म्हटले.