छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्टची (सीएसएमआयए) ऑपरेटर असलेल्या अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेडची (एएएचएल) उपकंपनी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने (एमआयएएल) प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये सुसंगत बदल घडवून आणण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल उचलत आहे. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथोरिटीसमोर सादर केलेल्या प्रस्तावात एमआयएएलने पायाभूत सुविधा विकास आणि तंत्रज्ञान सुधारणा हाती घेण्यासाठी एमआयएएलला अधिकार देण्यासाठी देशांतर्गत प्रवाशांसाठी ३२५ रुपये व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ६५० रुपये यूझर डेव्हलपमेंट फी (यूडीएफ) आकारण्याचे सुचवले आहे.
या खर्चाच्या भरपाईसाठी आणि प्रवाशांवरील ताण कमी करण्यासाठी एअरलाइन लोडिंग व पार्किंग शुल्कात ३५ टक्के कपात करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ज्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि जागतिक दर्जाचे विमानतळ ऑपरेशन्स कायम राहतील.
सीएसएमआयए येथे सध्याचे यील्ड पर पॅसेंजर (वायपीपी) (प्रति प्रवासी उत्पन्न) २९५ रुपये आहे. एईआरएला सादर केलेल्या प्रस्तावाचा १० मार्च २०२५ रोजी एईआरएने जारी केलेल्या सल्लामसलत पत्राच्या अनुषंगाने वायपीपी १८ टक्के वाढीसह जवळपास ३३२ रुपये करण्याचा मनसुबा आहे.
कोणकोणते बदल होणार- टर्मिनल १ पुनर्विकास: जुन्या टर्मिनल १ ए (३० वर्षांहून अधिक) आणि १ बी (६० वर्षांहून अधिक) यांच्यासाठी संरचनात्मक अखंडता, क्षमता आणि विनासायास प्रवास वाढवण्यासाठी टर्मिनल १ पुनर्विकास. या पुनर्विकासासह अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, विस्तारित क्षमता आणि सुधारित प्रवासी सुविधा मिळतील. ज्यामुळे दशकांपर्यंत त्यांच्या स्थिरतेची खात्री मिळेल.
- क्षमता विस्तार आणि डिजिटलायझेशन: टर्मिनल २ (टी२) सुरक्षा तपासणी सुलभ करण्यासाठी आणि प्रवाशांचा प्रवाह सुधारण्यासाठी सेल्फ-बॅगेज ड्रॉप सिस्टम, सीटीआयएक्स हँड बॅगेज स्क्रीनिंग व फुल-बॉडी स्कॅनर सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा समावेश करेल.
- एअरसाईड सुधारणा: रनवे देखभाल, अॅप्रॉन व टॅक्सीवेमधील सुधारणा यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा. ज्यामुळे विमानांची हालचाल अधिक कार्यक्षम होईल आणि उड्डाण ऑपरेशन्स सुधारतील.
- स्मार्ट पॅसेंजर टेक्नॉलॉजी: सीएसएमआयए विनासायास आणि सुरक्षित प्रवासासाठी ई-गेट्स (डिजियात्रा उपक्रम), एफटीआय-टीटीपी आणि आयओटी-संचालित सोल्यूशन्ससह नेक्स्ट-जनरेशन डिजिटल इनोव्हेशन्सचा वापर केला जाणार आहे.
पुढील पाच वर्षांत एअरपोर्ट विमानतळ पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी १० हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे. यातून अपेक्षित २२९ दशलक्ष प्रवाशांकडून एकूण ७,६०० कोटी रुपये महसूल प्रात्प होईल. नवीन टॅरिफ रचनेमध्ये महसूल संयोजनात धोरणात्मक बदल करण्याचाही व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव आहे. ज्यात यूडीएफमध्ये वाढ करुन लँडिंग आणि पार्किंग शुल्क ३५ टक्क्यांनी कमी केलं जाईल. हा प्रस्ताव भारतातील इतर प्रमुख विमानतळांच्या टॅरिफ रचनेशी सुसंगत आहे आणि महसूल स्थिरता वाढवेल.