पार्किंग सॉफ्टवेअर, हार्डवेअरची देखभाल एकाच कंत्राटदाराकडे

यापूर्वीच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेने प्रक्रियाच बदलली

मुंबई :मुंबईतीलपार्किंगचा सध्या बोजवारा उडाला असून, डिजिटल पद्धतीने त्याचे व्यवस्थापन व नियोजन करण्यासाठी पालिका 'पीपीपी' तत्त्वावर पार्किंग प्रकल्प उभारणार आहे. त्याकरिता सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमधील सुविधांचे आरेखन, अंमलबजावणी आणि देखभालीसाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. आहे. यापूर्वीच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. यावेळी प्रकल्पातील हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरचे कंत्राट एकालाच देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून यासाठी अंदाजे २० कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.

मुंबईतील चारचाकी व दुचाकींची संख्या ४५ लाखांवर गेली आहे. पार्किंग सुविधांअभावी रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे पालिकेने बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ तसेच रस्त्यांवरील पार्किंगच्या सुविधेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात 'ऑन स्ट्रीट व ऑफ स्ट्रीट पार्किंग' दोन्हींचा समावेश आहे. यासाठी पालिकेकडून २०२३ पासून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.

आधी काढल्या दोन निविदा

२०२४ मध्ये सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरच्या दोन निविदा काढल्या असता त्याला कंत्राटदारांनी प्रतिसादच दिला नाही. त्यामुळे आधीची प्रक्रिया रद्द करून आता दोन्ही कामे एकाच कंत्राटदाराला देण्याचे ठरविण्यात आले आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रमुख उद्दिष्टे अशी... 

व्हिडीओ आणि सीसीटीव्हीद्वारे शहरातील पार्किंग स्लॉटची माहिती उपलब्ध करून देणे. पार्किंगच्या पावतीसाठी पीओएस मशीन, पीओएस अॅप, पार्किंगसाठी अॅप अशा व्यवस्था तयार करणे. ऑफ स्ट्रीट पार्किंगमध्ये वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आगाऊ बुकिंग उपलब्ध करणे -विविध तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांचा वापर करून पार्किंगच्या महसुलात वाढ करणे.

अॅपद्वारे पार्किंग कुठे कळणार? 

वाहनतळात वाहने उभी करण्यासाठी जागा कुठे उपलब्ध आहे, हे वाहनचालकांना अॅपवर समजावे, यासाठी अॅप विकसित करण्यात येणार आहे. सरकारी, खासगी कार्यालयांच्या जागेबरोबरच निवासी सोसायट्यांच्या जागेतही वाहनांना पार्किंग उपलब्ध आहे का, ते या अॅपद्वारे समजणार आहे. त्याचे दरही निश्चित केले जाणार असून, यातून महापालिकेला आणि सोसायट्यांनाही उत्पन्न मिळणार आहे.

एकच कंत्राटदार नेमल्याने दोन्ही कामांत एकाचवेळी ताळमेळ राखला जाऊन जबाबदारी झटकली जाणार नाही, तसेच नियोजनात अडचण येणार नाही.