पार्किंग धोरणालाच ‘रेड सिग्नल’! राज्य सरकारच्या मंजुरीअभावी महापालिकेच्या नियोजनाचे तीनतेरा

मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्किंग धोरणाची मुदत मार्च २०२२ला संपली असून, नवीन धोरण राज्यशासनाच्या मंजुरीअभावी रखडले आहे.

सीमा महांगडे 

मुंबई :

मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्किंग धोरणाची मुदत मार्च २०२२ला संपली असून, नवीन धोरण राज्यशासनाच्या मंजुरीअभावी रखडले आहे. त्यामुळेच पार्किंगच्या जागा निश्चितीबरोबर मुंबईतील पार्किंगच्या नियोजनालाच खीळ बसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

वर्दळीच्या रस्त्यांवर दोन्ही बाजूला अवैध पार्किंग, पे अँड पार्किंगच्या जागेत अनाठायी होणारी लूट, वाढत्या वाहनांच्या बदल्यात पार्किंगसाठी उपलब्ध नसलेल्या जागा यावर उत्तर शोधण्यासाठी पालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या अडीच वर्षांपासून पालिकेच्या रस्ते व वाहतूक विभागाकडून राज्य सरकारकडे या धोरणाबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्याबाबत सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे.

या अनास्थेमुळे शहरातील वाढती पार्किंग समस्या तातडीने सोडवण्याच्या दृष्टीने पालिकेने मुंबई वाहनतळ प्राधिकरण (एमपीए) स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विशेष तरतुदी अंतर्गत या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आलेला असून, त्याद्वारे पालिकेच्या २४ विभागांतील वाहनतळ व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. या प्राधिकरणामुळे मुंबईकरांची सुरक्षा, सुलभता व सार्वजनिक हित वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास  पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला असून, मात्र मागील दीड वर्षापासून तोही लालफितीत अडकून पडला आहे.

काय आहे धोरण?
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये अनिवार्य केल्याप्रमाणे, रस्ते व वाहतूक विभागामार्फत मुंबई वाहतूक पोलिस आणि राज्य परिवहन विभागाच्या भागीदारीने, वाहतूक व्यावसायिक, नगर रचनाकार व संकल्पचित्रकार, धोरण संशोधक, तज्ज्ञ आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) तंत्रज्ञ यांच्या टीमसह मुंबई वाहतूक प्राधिकरणाच्या स्थापनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कामाच्या आखणीनुसार २०१९ पासून या टीमने ९ बाबींवर काम सुरू केले असून, पुढील वर्षभरात ५ बाबींवर काम केले जाणार आहे.

‘या’वर काम सुरू
- पालिकेच्या २४ विभागांतील वाहनतळ व्यवस्थापन आराखडा
- प्रस्तावित सुधारणा नगर विकास खात्याच्या मान्यतेकरिता सादर
- वाहनतळामध्ये केंद्रीय संगणक प्रणालीची रचना
- हार्डवेअर व्यवस्थेद्वारे ‘मुंबई पार्किंग इंटरफेस’चे (एमपीआय) काम प्रगतिपथावर
- एम/पूर्व विभागात भूमिगत वाहनतळांच्या प्रस्तावाबाबत पडताळणी सुरू
- नवीन वाहनतळ संकल्पनेकरिता बनवलेल्या चिन्हाला मान्यता
- दररचनेसह तयार केलेले वाहनतळ धोरण मान्यतेच्या प्रक्रियेत

‘या’वर काम अपेक्षित ? 
- नवीन दररचनेत बृहन्मुंबई वाहनतळ धोरणाची (बीपीपी) अंमलबजावणी करणे.
- मुंबई पार्किंग पूलमध्ये अधिकाधिक संस्थांचा अंतर्भाव करणे.
- प्राधिकरणाच्या कायदेशीर स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला सहाय्य करणे.
- ‘एमपीआय’करिता सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर, नागरिकांकरिता ॲप तसेच विविध पार्किंग व्यवस्थांकरिता केंद्रीय खुली एपीआय प्रणाली, वाहनतळ 
उपलब्धतेसह बुकिंग आणि शुल्क देण्यासाठी नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करणे.
- विभागीय वाहनतळ व्यवस्थापन आराखड्याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करून त्याअनुषंगाने सर्व विभागांमध्ये आराखड्याचा विस्तार करणे. तसेच या बाबींचा वाहनतळ धोरणात समावेश करणे आवश्यक असल्याचे जाणकरांचे मत आहे.