आरटीई प्रवेशांकडे पालकांची पाठ; मुंबईत २०१८-१९ मध्ये ६१ टक्के जागा रिक्त

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के अंतर्गत मिळणाऱ्या (आरटीई) प्रवेशांत दरवर्षी रिक्त राहणा-या जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के अंतर्गत मिळणाऱ्या (आरटीई) प्रवेशांत दरवर्षी रिक्त राहणा-या जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. मागील पाच वर्षांचा आढावा घेतला असता, २०१८- १९ या शैक्षणिक वर्षांत ६१ टक्के जागा रिक्त राहिल्या, तर २०१५- १६ या शैक्षणिक वर्षात सर्वाधिक म्हणजे ८५ टक्के जागा रिक्त राहिल्या होत्या.
मागील शैक्षणिक वर्षात राज्यातील प्रवेश प्रक्रियेच्या चार फेºया होऊनही प्रवेशाकडे पालकांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. सर्वाधिक रिक्त जागा ठाणे, मुंबई, पुणे आणि पालघर या जिल्ह्यात आहेत. मुंबईत २०१८-१९ या वर्षात ८,३७४ जागा उपलब्ध होत्या. त्यासाठी ११,३५८ अर्ज आले होते. मात्र, फक्त ३,२३३ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले. या वर्षीच्या रिक्त जागांची संख्या ५,१४१ इतकी आहे. अशा जागा रिक्त राहिल्या, तर भविष्यात या योजनेलाच पूर्णविराम मिळतो की काय, अशी शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रवेश प्रक्रिया लांबलचक असल्याने, यामधून प्रवेश मिळेलच अशी खात्री पालकांना न मिळाल्याने अर्ज दाखल केलेल्या बहुतांश पालकांनी जवळच्या शाळेत फे-या मारून प्रवेश घेतले. त्यामुळे प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहिल्याचे चित्र दरवर्षी असते. २०१४- २०१५ साली आरटीईचे केवळ १,०६९ प्रवेश झाले होते म्हणजे ७६.५६ टक्के जागा रिक्त राहिल्या होत्या. पुढील वर्षी हे प्रमाण आणखी वाढले. २०१६-१७ साली रिक्त जागांचे प्रमाण ७४ टक्क्यांवर आले. २०१७- १८ आणि २०१८-१९ या वर्षी हे प्रमाण ६२ आणि ६१ टक्क्यांवर आले आहे.

प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी पडताळणी समिती
लांबलचक चालणाºया प्रक्रियेमुळे आरटीई प्रवेशाकडे पालकांनी दुर्लक्ष करू नये आणि प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी, या उद्देशाने यंदा ही प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यात आली आहे. अनेकदा शाळांचे आडमुठे धोरण किंवा अन्य कारणाने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले जातात आणि जागा रिक्त राहतात. यावर उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गटशिक्षण अधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली २० सदस्यांची पडताळणी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती प्रवेश निश्चित करून शाळांकडे पाठविणार आहे.