मुंबई - माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर महिन्याला १०० कोटी वसुलींचे टार्गेट दिल्याचा धक्कादायक आरोप लावला होता. या प्रकरणी सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे ही याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर आज सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, विरोधी पक्षनेते आक्रमक झाले असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
हायकोर्टाने अतिशय योग्य निर्णय दिला आहे, 15 दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या चौकशीत काही दोष आढळला तर एफआयआर नोंदवला जावा, हफ्ते वसुलीचं काम सरकारमधील मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने होत होतं, याबद्दल हायकोर्टाने हे कडक पाऊल उचललं आहे, असे म्हणत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी केलीय. तसेच, आता शरद पवार यांच्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत, असेही फडणवीस यांनी म्हटलं. शरद पवार यांनीच गृहमंत्र्यांची पाठराखण केली का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला होता. त्यावर, फडणवीस उत्तरले.
शरद पवार यांनी काय निर्णय घ्यावा, हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आहे, ते मोठे नेते आहेत. मात्र, नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, ही जबाबदारी पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणून शरद पवार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची आहे, असही फडणवीस यांनी म्हटलं. कारण, आता न्यायालयानेच आदेश दिला आहे. शरद पवार सध्या प्रकृती अस्वस्थामुळे आराम करत आहेत. त्यामुळे, त्यांना त्रास द्यायचा नाही, पण पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणून त्यांनी गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा. कारण, आता सर्वांच्या नजरा पवारसाहेबांकडे लागल्या आहेत, असेही फडणवीस यांनी म्हटलं.
चौकशीतून बाहेर पडले तर पुन्हा या...
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत, सीबीआय चौकशीत सगळं उघड होईल, सीबीआय चौकशी होऊ नये, यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. रश्मी शुक्ला अहवाल, परमबीर सिंग यांचे पत्र कसं खोटं आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न केला, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा, नैतिकतेच्या आधारावर हा राजीनामा घेतलाच पाहिजे. अनिल देशमुखांनी या पदावर राहणं योग्य नाही, चौकशीतून ते निर्दोष बाहेर पडले तर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेता येईल.
जयश्री पाटील यांची याचिका
मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी या प्रकरणाचे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले असून 15 दिवसांत प्राथमिक चौकशी रिपोर्ट सादर करावा असं म्हटलं आहे. त्यामुळे, आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्यावरील आरोपाची पोलीस निष्पक्षपणे चौकशी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असं जयश्री पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होतं
हायकोर्टाने काय म्हटलं?
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआय संचालकांना या प्रकरणी १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचसोबत जर यात कोणत्याही प्रकारे गुन्हा आढळत असेल तर FIR दाखल करण्यासही म्हटलं आहे.
काय आहे १०० कोटी वसुली प्रकरण?
सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.
परमबीर सिंग यांना हायकोर्टानेही फटकारलं
जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात. तुम्ही (सिंग) जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना किंवा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे हजर होता का? आतापर्यंत तुम्ही केलेले आरोप हे ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? अशी विचारणा हायकोर्टाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंग यांच्याकडे केली होती.