लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वी राज्य सरकारच्या जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे नियमित करून त्याच व्यक्तींना जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची धडक मोहीम राबविली जाईल. त्याचा फायदा ३० लाख कुटुंबांना होईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी जाहीर केले. सामाजिक उद्देशासाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींबाबत अटी, शर्तींचा भंग झाल्याचे आढळल्यास त्या जमिनी सरकार परत घेईल, असेही ते म्हणाले.
बावनकुळे यांनी पत्र परिषदेत सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वी अतिक्रमित झालेल्या सरकारी जमिनींची मालकी अतिक्रमितांना देण्याचा निर्णय २०१८ मध्येच घेण्यात आला होता. महसूल सप्ताह १ ऑगस्टपासून राज्यात राबविला जाईल, त्यात या जमिनींच्या मालकीहक्काचे पट्टे दिले जातील. ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या जमिनीची मालकी दिली जाईल, एका कुटुंबाने त्यापेक्षा अधिक जागेवर अतिक्रमण केलेले असेल तर अशांनी रेडीरेकनरनुसार येणारी उर्वरित जागेची रक्कम सरकारकडे जमा केल्यास त्याही जागेचा मालकीहक्क दिला जाईल.
राज्य सरकारने अनेक संस्थांना सामाजिक उद्देशांसाठी भाडेपट्ट्याने जमिनी दिल्या पण त्यांचा वापर अन्य कारणांसाठी केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या बाबत अहवाल मागवून एक महिन्यात योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बांगलादेशींची प्रमाणपत्रे १५ ऑगस्ट पर्यंत रद्द करणार
प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेतानजीक १२ फुटांचे रस्ते बांधणार, प्रत्येक शेतासाठी पाणंद रस्ता बांधणार. उल्हासनगर वगळता ३५ शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवार राहतात. या परिवारांना मालकीहक्क देण्याचा आदेश आजच निघाला.
राज्यातील बांग्लादेशीयांची बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले असून येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करणार.
सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यामध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा तसेच उत्कृष्ट निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा १ ऑगस्ट रोजी सत्कार करणार.
राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता
येत्या १७ सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते २ ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती) या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे. शहरी भागातील घरांनाही प्रॉपर्टी कार्ड देण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.