भारतातील शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण अद्यापही २० टक्के

आज ‘राष्ट्रीय कन्या दिन’. मात्र, हा दिवस साजरा करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे का? हा प्रश्न यासाठी उपस्थित केला जातोय

- सीमा महांगडे 
मुंबई : आज ‘राष्ट्रीय कन्या दिन’. मात्र, हा दिवस साजरा करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे का? हा प्रश्न यासाठी उपस्थित केला जातोय कारण, या देशातील लाखो कोवळ्या कळ्या आजही शिक्षणाविना कोमेजत आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘असर’च्या अहवालानुसार भारतात ७ ते १० वयोगटातील १.६ टक्के मुली शाळाबाह्य आहेत, तर ११ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण ४.१ टक्के आहे. १५ ते १६ वयोगटातील १३.५ टक्के मुली आजही शिक्षण घेत नसल्याचे असरच्या अहवालातून समोर आले आहे. याचाच अर्थ भारतात २०१८ मध्ये ७ ते १६ वयोगटातील एकूण १९.२ टक्के मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत.
मुलींच्या अस्तित्वाचे महत्त्व समाजापर्यंत पोहोचावे, त्यांना सर्व क्षेत्रात समान संधी, शिक्षणाचा हक्क मिळावा, त्याची जनजागृती व्हावी या उद्देशाने राष्ट्रीय कन्या दिवस साजरा केला जातो. मात्र अद्यापही भारतात शाळाबाह्य मुलींची संख्या कायम आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या असर अहवालामध्ये शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण, शाळांतील पटनोंदणी आणि राज्यानुसार अध्ययन स्तर यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. भारतात ११ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींचे एकूण प्रमाण ४.१ टक्के आहे. त्यामध्ये मध्य प्रदेशात हे प्रमाण ७.७ टक्के आहे. राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण ७.४ तर छत्तीसगढमध्ये ५.६ टक्के आहे. १५ ते १६ वयोगटातल्या शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण हे इतर वयोगटातील मुलींपेक्षा जास्त आहे. या वयोगटातल्या शाळाबाह्य मुलींचे एकूण प्रमाण १३.५ टक्के आहे. मध्य प्रदेशात हे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे २६.८ टक्के असून गुजरातमध्ये २४.९ टक्के आहे. छत्तीसगढमध्ये २१.२ तर राजस्थानात २०.१ टक्के आहे.
महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये १५ ते १६ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण ५.१ टक्के होते. २००६ मध्ये ते १६.४, २०१२ मध्ये ८.५ टक्के असल्याचे असरच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. राज्यातील शाळाबाह्य मुलींची आकडेवारी पाहता ७ ते १० वयोगटातील मुलींचे प्रमाण ०.३ तर ११ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण १.६ टक्के आहे.
>समस्यांवर काम करणे गरजेचे
शासनाच्या विविध अहवालांतून समोर आलेली आकडेवारी आणि असर अहवालातील आकडेवारी यात फरक आहे. शासनाने फक्त अभियान नाही, तर बालविवाह, भटक्या व इतर मागास प्रवर्गातील मुलींच्या शिक्षणावर, त्यांच्या समस्यावर काम करावे, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी मांडले.