दोन दिवसांत २ कोटी विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्याचे शिक्षण विभागाचे शाळांना आदेश  

परीक्षा, निकालाच्या कामांसोबत ४४ प्रकारची माहिती शिक्षक कशी भरणार? : शिक्षकांवर मोठा ताण 

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची ४४ प्रकारची माहिती शिक्षकांनी दोन दिवसांत भरून देण्याचे फर्मान शिक्षण विभागाने काढले असून शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी या कामाला विरोध दर्शवत या अशैक्षणिक कामांसाठी प्रत्येक शाळेत कॉम्पुटर ऑपरेटर नेमावा अशी मागणी केली आहे. इयत्ता १ ली ते १२ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक, नाव, आई वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, सामाजिक वर्ग, धर्म, मातृभाषा, प्रवेश दिनांक, ऍडमिशन नंबर, वंचित घटक, आर टी ई प्रवेश, माध्यम, अपंगत्व, मोफत गणवेश, पुस्तके, बँकेचे खाते क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल, यांसह अन्य ४४ प्रकारची माहिती १८ ते तारखेपर्यंत भरायची आहे. २३ तारखेला याबाबत शाळा मुख्याध्यापकांची सभा घेण्यात येणार आहे, तर २५ तारखेला उपसंचालक माहितीचा आढावा घेणार आहे. याबाबत मुंबई विभागात प्रत्येक वॉर्डात आज शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांची बैठक घेतली व शिक्षकांना ही माहिती भरण्याचे आदेश दिले आहे 

वर्षातून कितीदा माहिती भरायची ?

मुळात शिक्षकांनी सरल मध्ये ही माहिती भरली असून त्यातूनच शिक्षण विभागाने डेटा घ्यायला हवा परंतु शालेय शिक्षण विभाग शिक्षकांना या कामात गुंतवून निव्वळ मनस्ताप देण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप अनिल बोरनारे यांनी केला असून हे काम थांबविण्याची मागणी शालेय शिक्षण सचिव, शिक्षणमंत्री यांना केली आहे

निकालावर होणार परिणाम

आता सर्व शाळांमध्ये वार्षिक निकालपत्रक बनविण्याचे काम सुरू असून डेटा गोळा करण्याच्या कामामुळे निकालावर परिणाम होणार आहे

ऑनलाईन कामांसाठी प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र ऑपरेटर नेमा

वर्षभरातून अनेकदा ही माहिती भरण्यासाठी शिक्षकांना त्रास देण्यापेक्षा प्रत्येक शाळेत शासनाने एक स्वतंत्र कॉम्पुटर ऑपरेटर नेमावा, कमी केलेल्या आयसीटी शिक्षकांना यासाठी पुन्हा कामावर घ्यावे अशी मागणीही बोरनारे यांनी केली आहे

शिक्षकांना शिकवू द्या

एकामागोमाग एक येणाऱ्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक त्रस्त झाला असून आता आम्हाला वर्गात शिकवू द्या अशी विनवणी शिक्षक करीत आहेत

आरटीई कायदा शिक्षण विभागाकडून पायदळी

राईट टू एज्युकेशन कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे अशैक्षणिक कामे देऊ नये असे असतांना देखील शालेय शिक्षण विभागाकडूनच शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवला जात असून शिक्षण विभाग कायद्याचे उल्हगन करीत असल्याचा आरोप अनिल बोरनारे यांनी केला आहे