घरे रिकामी करण्याचे आदेश
By Admin | Updated: May 20, 2014 01:19 IST2014-05-20T01:19:27+5:302014-05-20T01:19:27+5:30
वर्तकनगर येथील १० इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या ३५० पोलीस अधिकारी, कर्मचार्यांना सदनिका रिक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे पोलीस कुटुंबीय हवालदिल झाले आहेत

घरे रिकामी करण्याचे आदेश
ठाणे : वर्तकनगर येथील १० इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या ३५० पोलीस अधिकारी, कर्मचार्यांना सदनिका रिक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे पोलीस कुटुंबीय हवालदिल झाले आहेत. लोकसभा निवडणूक शांततेत पार पडताच रविवारी हे आदेश देण्यात आल्याने पोलीस कुटुंबीयांची मात्र झोप उडाली आहे. विशेष म्हणजे या वसाहतीमधील रहिवाशांना कायमस्वरूपी सदनिका मिळण्यासाठी राष्टÑवादीचे नेते वसंत डावखरे आणि त्यापाठोपाठ शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनीही पुढाकार घेतलेला आहे. वर्तकनगर येथील इमारत क्रमांक ५७ ते ६२ आणि १४ व १६ या धोकादायक झाल्याच्या कारणास्तव त्या तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश सह पोलीस आयुक्त व्ही.व्ही. लक्ष्मीनारायण यांनी बजावले आहेत. त्याऐवजी वर्तकनगरच्या दोस्ती विहारमधील १३० चौरस फुटांच्या घरांमध्ये तडकाफडकी जाण्याचेही या कर्मचार्यांना बजावण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे दोनच वर्षांपूर्वी ४ कोटी रुपये खर्चून या इमारतींची दुरुस्ती व डागडुजी तसेच पेंटिंगचेही काम करण्यात आले आहे. अगदी अलीकडेच इमारत १४ व १६चेही काम करण्यात आले आहे. मग अचानक या इमारती खाली करण्याइतपत त्या धोकादायक कशा झाल्या, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. मुळात, आताच्या ५७ ते ६२मधील खोल्या २३० चौरस फुटांच्या तर १४ व १६मधील खोल्या या ४५० चौ. फुटांच्या आहेत. त्यातही सर्व इमारतींमध्ये केवळ इमारत क्रमांक ५७ ए आणि बी या इमारतीची अवस्था धोकादायक आणि बिकट झालेली आहे. या एका इमारतीसाठी इतर सर्वच इमारतींमधील रहिवाशांना खोल्या खाली करण्यास सांगण्यात येऊ नये. जर खोल्या दिल्यास १३0 चौ. फुटांच्या प्रत्येकी दोन खोल्या दिल्यास किमान २६० चौ. फुटांचे घर मिळेल. किंवा पोलीस आयुक्तालयाच्या आवारातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये इमारत क्रमांक ५७ च्या ३० कुटुंबीयांचे स्थलांतर करण्यात यावे. अतिक्रमण करणार्या किंवा झोपडपट्टीत वास्तव्य करणार्यांना कायमस्वरूपी घरे दिली जात असतील तर कायदा सुव्यवस्था सांभाळणार्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना मोफत घरे का दिली जाऊ नयेत? मोफत घरेही नको पण किमान बांधकामाच्या किमतीमध्ये म्हाडाच्या योजनेत अल्प दरात घरे दिल्यास या कर्मचार्यांचे तसेच निवृत्त झालेल्या आणि मृत पावलेल्या पोलीस कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी या कुटुंबीयांची आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन या कर्मचार्यांना मोफत घरे उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी ओवळा माजिवड्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. वर्तकनगर परिसरातील बांधकाम विकासकांच्या घरकूल योजनेमध्ये अनेक घरे आहेत. त्यामुळे या वसाहतीतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील पोलिसांच्या कुटुंबीयांना या योजनेतून घरे मोफत व कायमस्वरूपी देण्यात यावीत. कारण गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळापासून पोलीस कुटुंबे वास्तव्यास असलेल्या या वसाहतीतील अनेक इमारती या धोकादायक झाल्या असल्याने त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण ऐरणीवर आहे. खासगी घरे विकत किंवा भाड्यानेही घेणे ही या कुटुंबीयांना आवाक्याच्या बाहेर आहे. येथील रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळावीत, यासाठी अधिवेशनातही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनातर्फे ठोस आश्वासनही देण्यात आले होते. परंतु, कोणतीही निर्णयात्मक भूमिका घेतली गेली नाही. (प्रतिनिधी)