मुंबईतील सागरी वाहतुकीबद्दल भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

सरकारची वाहतूक यंत्रणा नीट नसल्याने शहरात वाहतूककोंडी होत आहे. सागरी वाहतुकीबद्दल विचार करा, असे अनेकदा सुचवूनही त्यावर काही विचार केलेला दिसत नाही.

मुंबई : सरकारची वाहतूक यंत्रणा नीट नसल्याने शहरात वाहतूककोंडी होत आहे. सागरी वाहतुकीबद्दल विचार करा, असे अनेकदा सुचवूनही त्यावर काही विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने आता सागरी वाहतुकीबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले.
सागरी वाहतुकीसाठी निधी नसल्याचे गाºहाणे सरकार गाणार, याची आम्हाला कल्पना आहे. त्यामुळे हे काम खासगी कंपन्यांकडून करून घ्या आणि सरकारला वाटले तर त्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर सागरी वाहतूक सुरू करावी. अनेक निष्पाप लोक जीव धोक्यात टाकून दररोज प्रवास करत आहेत. शहरात वाहतूकोंडी होण्यास सरकारची वाहतूक यंत्रणा जबाबदार आहे. सागरी वाहतुकीमुळे बराच ताण कमी होईल, असे न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
मुंबईतील वाहतूककोंडीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते भगवान रयानी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती.
सागरी वाहतुकीचा विचार करा, याबाबत आम्ही अनेकवेळा सरकारला सुचविले आहे. मात्र, याबाबत काही विचार केलेला नाही. त्यामुळे आता सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने वाहतूककोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेला आरटीओकडून कोणत्या मार्गावर जास्त वाहतूककोंडी होते, याची माहिती घेण्याची सूचना केली. ‘ज्या मार्गांवर जास्त वाहतूककोंडी होते, ती ठिकाणे ‘नो पार्किंग’ म्हणून जाहीर करा. विमानतळावर जसे पिकअप आणि ड्रॉप सुविधा असते तशीच संबंधित ठिकाणी उपलब्ध करा. वाहतूकोंडी कमी होईल, अशी सूचना न्यायालयाने सरकार व महापालिकेला केली.
तसेच न्यायालयाने ‘नो पार्किंग’ झोनमध्ये गाड्या पार्क करणाऱ्यांकडून आकारण्यात येणाºया दंडाची रक्कमही वाढविण्याची सूचना सरकार व महापालिकेला केली. ‘सध्या आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम किरकोळ आहे. रक्कम वाढवलीत की लोक ‘नो पार्किंग’ मध्ये गाडया पार्क करणार नाहीत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.