मुदतपूर्व सोडलेल्या कैद्यास पुन्हा अटक करण्याचा आदेश, वरिष्ठ अधिकारी संशयाच्या घे-यात

मुंबई : एकाच खुनाबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन गुन्हेगारांपैकी एकाला १८ वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर सोडण्यात आले. दुस-याला २४ वर्षे कैदेत ठेवले. याविरुद्ध दुस-याने उच्च न्यायालयात अपील करताच, एक वर्षापूर्वी सुटका झालेल्या पहिल्याच्या अटकेचे विचित्र आदेश गृहविभागाने काढले.
गृहविभागाच्या या अजब निर्णयाची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आता याच नव्हे, तर अशा अन्य प्रकरणांमध्ये गृहविभागाचे सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची चौकशी येत्या ७ डिसेंबरपर्यंत करून, १५ डिसेंबरला अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांना दिले आहेत.
कुंडलिक भानुदास गव्हाड आणि शेख अमीन शेख बापूजी या दोघांना एकाच खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. विविध निकषांवर कैद्याला मुदतपूर्व मुक्त करण्याचे अधिकार दंड प्रक्रिया संहितेने राज्य सरकारला दिलेले आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा १४ वर्षे भोगून झाल्यानंतर या अधिकाराचा वापर करता येतो. त्यानुसार, शेख अमीन शेख बापूजी याने शिक्षा भोगून १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, त्याच्या मुक्ततेचे आदेश गृहविभागाने १४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी दिले. मात्र, त्याच गुन्ह्यातील दुसरा गुन्हेगार कुंडलिक भानुदास गव्हाड याल मात्र, २४ वर्षे शिक्षा भोगल्यावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
या भेदभावाविरुद्ध कुंडलिक गव्हाड औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असता, सरकारने असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, शेख अमीन शेख बापूजीला सोडून देण्याचा जो निर्णय आधी घेतला होता, त्यावर आम्ही फेरविचार करीत आहोत. त्यानंतर, गृहविभागाने शेख अमीन शेख बापूजीला पुन्हा पकडून आणण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही केल्याचे आदेशात म्हटले होते. तोवर त्याला शिक्षा संपवून जवळपास एक वर्ष झालेले होते.
>अहवाल सादर करण्याचे आदेश
‘आम्ही असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. तुम्ही चुकीचा अर्थ काढला,’ असे न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. याच नव्हे, तर अन्य अशा किती प्रकरणांमध्ये कैद्यांना मुदतपूर्व मुक्त करताना पक्षपात करण्यात आला, हे करताना गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांची भूमिका काय होती? याची चौकशी करा, जबाबदारी निश्चित करून, १५ डिसेंबरला अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.