खासगी संस्थांना शाळा देण्यास विरोध, धोरण फेरविचारासाठी पालिका प्रशासनाकडे

मुंबई : संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन धोरणांतर्गत पालिकेच्या शाळा शिक्षकांसह खासगी संस्थांना देण्याच्या सुधारित धोरणाला शिक्षण समितीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे शिक्षण समितीने हे धोरण फेरविचारासाठी पालिका प्रशासनाकडे परत पाठविले आहे.
खासगीकरणाच्या माध्यमातून इतरांच्या हातात शाळा सोपवत आहोत. पालिकेकडे सक्षम शिक्षक नाहीत का? पालिका प्रशासन जबाबदारी पेलण्यास सक्षम नाही का, असा सवाल करीत शिक्षण विभागाने पालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वत: प्रयत्न करावेत, अशी सूचना सदस्यांनी केली. प्रशासनाकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणण्यापूर्वी विचार केला पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादीच्या सदस्य सईदा खान यांनी व्यक्त केले. संस्थेला शाळा दिल्यानंतर लावण्यात येणाºया फलकावर पालिकेचे बोधचिन्ह व उल्लेख प्रथम असावा व नंतर संस्थेचे नाव असावे. संस्थांना विद्यार्थ्यांकडून फी तसेच देणगी घेण्यास मनाई करण्यात यावी. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळण्यासाठी जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात. हे सर्व बदल अपेक्षित असून त्यानुसार प्रशासनाने नवीन प्रस्ताव आणावा, असे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्ष शुभदा गुडेकर यांनी दिले.
>धोरणात अशा आहेत त्रुटी
ताब्यात असलेल्या शाळेचा संबंधित संस्थेकडून व्यावसायिक वापर होणार नाही, याची हमी दिलेली नाही.
मूल्यांकन समितीत शिक्षण समिती अध्यक्ष तसेच सदस्यांना स्थान असणार का, याबाबत उल्लेख नाही.
संस्थेने मध्येच आपली जबाबदारी नाकारली तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचा संभव आहे. या धोरणानुसार खासगी संस्थांच्या हातात पालिकेच्या शाळा दिल्या तर यावर पालिकेचा अंकुश राहणार नाही.
या संस्थांबरोबर दहा वर्षांचा करार केला जाणार असल्याने काम न करणाºया संस्थांच्या हातातून पालिकेला सदर शाळा ताब्यात घेणे अडचणीचे ठरेल.