- यदु जोशी
मुंबई : ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्राकडून डाटा मिळविणे आवश्यक नाही. पण, केंद्राकडे बोट दाखवत महाविकास आघाडी सरकार टाइमपास करीत असून, त्यामुळे येत्या डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या राज्यातील दोन तृतीयांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण न मिळण्याचा धोका दिसत आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत फडणवीस यांनी, येत्या नोव्हेंबरपूर्वी ओबीसींचा ईम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारने तयार करून ओबीसींना आरक्षण पुन्हा बहाल केले नाही, तर पुढची आठ-दहा वर्षे ते मिळणार नाही, असा इशाराही दिला. केंद्राने डाटा दिला नाही असा कांगावा करायचा, केंद्रावर खापर फोडायचे, स्वत:चे अपयश झाकण्याची केविलवाणी धडपड करायची आणि ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी टाइमपास करायचा हे सरकारचे धोरण आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी गुरुवारच्या मुलाखतीत केलेल्या आरोपांनाही फडणवीस यांनी उत्तरे दिली.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी केंद्राकडून एसईसीसी डाटा घेणे आवश्यक नाही, असे आपण कशाच्या आधारावर म्हणताय?
फडणवीस : केंद्राकडे असलेला एसईसीसी डाटा हा ओबीसींची जनगणना, त्यांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती याचा आहे. ओबीसींना आरक्षण बहाल करायचे तर राज्याने ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा ईम्पिरिकल डाटा तयार करावा व त्या आधारे एकूण ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी एसईसीसी डाटा उपयोगाचा नाही. ईम्पिरिकल डाटा हा राज्यालाच तयार करावा लागेल. शिवाय केंद्राकडे असलेल्या महाराष्ट्राच्या डाटामध्ये ७० लाख चुका आहेत. एवढ्या चुका असलेल्या
डाटाच्या आधारे ईम्पिरिकल डाटा कसा तयार करणार? भाजप ओबीसी आरक्षणाबद्दल बोलतो; पण ओबीसी नेत्यांना डावलतो, असा आरोप होतो. त्याबद्दल काय म्हणणे आहे?
फडणवीस : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी आहेत, भाजप हा ओबीसींचाच पक्ष आहे; मग ओबीसींना डावलतो हे कसे? जे भाजपचे शुभचिंतक नाहीत ते अशी टीका करीत असतात. ओबीसींची क्रिमिलेयरची मर्यादा पहिल्यांदा आम्ही वाढवून घेतली. ओबीसी मंत्रालय आमच्या कार्यकाळात सुरू झाले. पक्षात आजही अनेक ओबीसी नेते आहेत.
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण राज्य सरकारमुळे गेले, या आपल्या आरोपाचा आधार काय?
फडणवीस : १३ डिसेंबर २०१९ ला न्यायालयाने आदेश दिला होता की एक आयोग नेमून समर्पित आयोग तयार करून डाटा गोळा करा. तेवढे केले असते तरी ओबीसी आरक्षण टिकले असते; पण सरकार न्यायालयात तारीख पे तारीख घेत राहिले. शेवटी, ‘तुम्हाला हे आरक्षण द्यायचे नाही’ अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ४ मार्चला मुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत मी आयोग निर्माण करून डाटा गोळा करण्याचा आग्रह धरला होता. शेवटी सरकारला शहाणपण सुचले अन् जूनमध्ये आयोगाचे सदस्य नेमले. आयोगाचे काम अजूनही सुरू झालेले नाही.
मला मुख्यमंत्रीपद द्या. मी चार महिन्यांत ओबीसी आरक्षण देतो, असे आपण म्हणालात. आरक्षणाचा आपल्याकडे कोणता फॉर्म्युला आहे?
फडणवीस : मी तो फॉर्म्युला लपवून ठेवलाय आणि मला मुख्यमंत्री केले तरच मी तो बाहेर काढीन, असे काहीही नाही. राज्य सरकार या विषयावर टाइमपास करीत असल्याने, मला सीएम करा.. मी आरक्षण मिळवून देतो, असे मी उद्विग्नपणे बोललो. मला पुढची २५ वर्षे राजकारण करायचे आहे. आरक्षण देऊ शकलो नाही तर मी राजकीय संन्यास घेईन, असे माझे आव्हान आहे आणि त्यावर मी ठाम आहे. मराठा आरक्षण देताना आमच्या सरकारने पाच एजन्सी नेमल्या, त्यांच्या माध्यमातून ईम्पिरिकल डाटा तयार केला. त्या आधारे गायकवाड समितीने तो दिला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारला दोन-तीन महिन्यांत हा डाटा तयार करून नोव्हेंबरपूर्वी आरक्षण देता येईल.
भास्कर जाधव काय बोलले ते इथे सांगू शकत नाही-
विधिमंडळ अधिवेशनात आमचे १२ आमदार निलंबित करण्यासाठी अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गोंधळाचा आधार घेण्यात आला. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव म्हणाले की, भाजपच्या आमदारांनी मला अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. तसे काहीही झाले नाही. उलट अध्यक्षांच्या दालनात भास्कर जाधव काय बोलले, हे मी इथे सांगू शकत नाही.